राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसंदर्भात नवा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता बैठका फक्त बुधवार आणि गुरुवारीच होणार असून, महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
जिल्हाधिकारी म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याचा धुरा सांभाळणारे प्रमुख अधिकारी. त्यामुळे प्रत्येक विभागाच्या बैठकीला त्यांची उपस्थिती असणे अपरिहार्य ठरते. मात्र, या सततच्या बैठकीमुळे त्यांच्या मूळ कामावर परिणाम होतो, आणि महत्त्वाच्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आता नवा नियम लागू केला आहे.
यापुढे महसूल विभाग वगळता इतर कोणत्याही विभागाला जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवायची असल्यास महसूल विभागाची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. विशेष म्हणजे, आठवड्यात केवळ बुधवार आणि गुरुवार हेच दोन दिवस बैठकांसाठी राखीव असतील. तसेच शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच (VC) बैठक घ्यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.
Administration Failure : समस्यांचा पहाड उचलण्यासाठी अकोल्याला ‘बाहुबली’ची गरज
निर्णय प्रक्रिया गतीमान
जिल्हाधिकारी हे महसूल विभागाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या सांभाळण्याबरोबरच इतर विभागांशी समन्वय आणि संनियंत्रणाचे कार्यही पार पाडतात. त्यामुळे सातत्याने वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका आणि दौऱ्यांमुळे त्यांच्यावर प्रचंड ताण येतो. परिणामी, गाव, तालुका, उपविभाग आणि जिल्हास्तरावरील कामांवर त्यांचे लक्ष कमी होते. शासनाच्या काही महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेत होत नसल्याचेही दिसून आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी 100 दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, पण बैठकीच्या गर्दीमुळे त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळेच, शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वन मॅन आर्मी अडचणीत
जिल्हाधिकारी म्हणजे फक्त महसूल प्रशासन सांभाळणारा अधिकारी नाही, तर तो संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांकडून त्यांना सतत बैठकींसाठी बोलावले जाते. कधी वैयक्तिक उपस्थिती तर कधी ऑनलाईन हजेरी. या सततच्या बैठकींमुळे त्यांचा मूळ कार्यभार बाजूला पडतो.
शासनाच्या नव्या नियमांमुळे ही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विभागाला जर जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायची असेल, तर ती आठवड्यातील फक्त दोनच दिवस होऊ शकेल. तसेच ती बैठक ऑनलाईन घेण्याला प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे निर्णय प्रक्रिया गतीमान होईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
Parinay Fuke: यांच्या प्रयत्नांमुळे मच्छिमारांना मोठा दिलासा
निर्णय किती प्रभावी
निर्णय घेताना प्रशासनाने निश्चितच जिल्हाधिकाऱ्यांचा ताण कमी करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते, महसूल विभागाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया किचकट ठरू शकते. तसेच काही महत्त्वाच्या विषयांवर त्वरित बैठक घेण्याची गरज असेल, तर केवळ दोन दिवसांच्या मर्यादेमुळे अडचण येऊ शकते.
तरीही, या नव्या नियमामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्या अधिक चोखपणे पार पाडता येतील, असा विश्वास शासनाला आहे. पुढील काही महिन्यांत या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसेल आणि तो कितपत प्रभावी ठरतो, हेही स्पष्ट होईल.
