महावितरणच्या वीज दर कपातीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहक संभ्रमात असल्याने, पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या वीज दर कपातीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय सर्वच ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना काही काळ तरी तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. महावितरणने नुकतीच आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती, ज्यावर विचार करून आयोगाने तातडीने स्टे ऑर्डर जारी केली. याचिकेच्या मागे महावितरणने आपला तोटा वाढत असल्याचा दावा केला आहे. १ एप्रिलपासून नव्या वीज दरांची अंमलबजावणी होणार होती, मात्र आता हे दर लागू होणार नाहीत. एप्रिल महिन्याच्या शेवटी महावितरण पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत या प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीला प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. वाढत्या खर्चामुळे वीज वितरण कंपनी अडचणीत सापडली आहे, त्यामुळे वीज दर कपातीचा निर्णय कंपनीच्या हिताचा नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मात्र वेगळ्या दृष्टिकोनातून या मुद्द्याकडे पाहिले. आयोगाने महावितरणला नफा होत असल्याचा अंदाज व्यक्त करत, सर्वच गटातील ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ग्राहकांना अपेक्षेप्रमाणे स्वस्त वीज मिळणार होती. मात्र, महावितरणच्या याचिकेनंतर हा निर्णय सध्या तरी स्थगित करण्यात आला आहे.
ग्राहकांच्या मनात संभ्रम
वीज दर कपात होणार की नाही, याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे आयोग ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे महावितरण आपला तोटा दाखवत कपात रद्द करण्याच्या हालचाली करत आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांना पुढे काय होणार, याची चिंता सतावू लागली आहे. महावितरणने पुनरावलोकन याचिका दाखल केल्यानंतर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस काय निर्णय घेतला जाईल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. वीज दर कपतीचा अंतिम निर्णय महावितरणच्या ताळेबंदावर आणि आयोगाच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. त्यामुळे आगामी काही दिवस ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार घरगुती विजेच्या दरात 10 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, ही सवलत केवळ स्मार्ट मीटर असलेल्या ग्राहकांसाठी लागू होणार होती, त्यामुळे त्यांना थेट आर्थिक फायदा होईल. महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात वीज दर कपातीचे आश्वासन दिले होते, मात्र शासनाच्या या बदलामुळे येत्या काही दिवसांत काय निर्णय होईल याची वाट आता सर्वांना आहे.
