महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकार आणि प्रशासन केवळ आश्वासनं देत असताना, तृप्ती देसाईंनी थेट रस्त्यावर उतरून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना जाब विचारला. गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना सरकारच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित करत, त्यांनी ठोस कारवाईची मागणी केली.
पुण्यातील स्वारगेट बलात्कार प्रकरणाने पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. 26 वर्षीय तरुणीवर अमानुष अत्याचार होऊन पन्नास तास उलटले, तरी आरोपी दत्ता गाडे अद्याप मोकाट फिरतोय. महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेची परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे. सरकार आणि पोलिसांची निष्क्रियता याला जबाबदार असल्याची तृप्ती देसाई यांनी टीका केली आहे.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम घटनास्थळी दाखल होतात, आश्वासनं देतात, फोटोशूट करतात, पण प्रत्यक्षात आरोपीच्या अटकेसाठी ठोस पावलं उचलली जात नाहीत. महिला आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या असून, भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी सरकारवर आणि पोलिसांवर थेट हल्लाबोल केला.
आंदोलकांना अटक
महिलांच्या सुरक्षेवर आवाज उठवणं आता गुन्हा ठरत आहे का? तृप्ती देसाईंनी या प्रकरणात पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर जाब विचारण्यासाठी गृहराज्यमंत्र्यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गुन्हेगाराला पकडण्याऐवजी पोलिसांनी तृप्ती देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं. महिलांच्या हक्कांसाठी लढल्यावर शिक्षा पण एक बलात्कारी मोकाट फिरतो, त्याच्यावर कारवाई नाही. हा कोणता न्याय? असा संतप्त सवाल तृप्ती देसाईंनी केला.
सरकार केव्हा जागणार
महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सरकारसाठी दुय्यम आहे.आमच्या लेकीबाळींवर अत्याचार होईपर्यंत सरकार हातावर हात ठेवून बसणार आहे का? मंत्री भाषणं देतायत, पण प्रत्यक्षात महिलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणते ठोस निर्णय घेतले? असा सवाल तृप्ती देसाईंनी थेट गृहराज्यमंत्र्यांना केला. स्वारगेट प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला पकडण्यात उशीर का केला? तो कुणाचा माणूस आहे? राजकीय वरदहस्तामुळे त्याला अभय दिलं जातंय का?एखाद्या सामान्य गुन्हेगारासाठी 13 पथकं तयार करावी लागतात? बक्षीस जाहीर करावं लागतं? हे पोलिसांचं अपयश नाही का? की सरकारला आरोपीला वाचवायचं आहे?अशा जळजळीत प्रश्नांची सरबत्ती तृप्ती देसाईंनी केली.
Shiv Sena UBT: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ठाकरे गटाचा गेमप्लान
सरकारकडून फक्त आश्वासनं
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मात्र, सरकारच्या भूमिकेत फक्त घोषणा आणि राजकीय नाट्य दिसतंय. कोयता गँग, छेडछाड, बलात्कार, ॲसिड हल्ले अशी उदाहरणं देत महिलांसाठी महाराष्ट्राचं कायद्याचं राज्य मोडीत निघालंय. सरकारला महिलांच्या सुरक्षेचं काही देणं-घेणं नाही, फक्त निवडणुकीपुरत्या घोषणा आणि फोटोशूटसाठीच मंत्री फिरत आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गुन्हेगारांना पकडण्याऐवजी पोलिसांचं लक्ष राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेकडे अधिक आहे. पोलीस दलाला सरकारच्या व्हीआयपी संरक्षणासाठी वेळ आहे, पण एका बलात्काऱ्याला शोधण्यासाठी नाही. गृहराज्यमंत्री पुण्यात फिरतात, त्यांच्यासाठी शेकडो पोलीस तैनात असतात. पण साधा एक गुन्हेगार पन्नास तास उलटले तरी पकडता येत नाही. मग हे पोलीस नक्की कोणासाठी आहेत? अशी तृप्ती देसाईंनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर घणाघाती टीका केली.
महिला रस्त्यावर उतरतील
सरकार आणि पोलिसांनी जर त्वरित गंभीर कारवाई केली नाही, तर महिला पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार. जर सरकारला महिलांच्या सुरक्षेची चिंता नसेल, तर आम्हालाच आता रस्त्यावर उतरावं लागेल. कायदा हातात घ्यावा लागला तरी चालेल, पण अशा गुन्हेगारांना मोकाट सोडणार नाही, असा थेट इशारा तृप्ती देसाईंनी दिला. महिलांची सुरक्षा हा देशभरात महत्त्वाचा मुद्दा असताना सरकार आणि प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करतंय. अनेक प्रकरणं दाबली जात आहेत, गुन्हेगार सुटत आहेत, आणि पोलीस फक्त रिपोर्ट घेतायत. सरकारला महिलांच्या सुरक्षेचं काहीही पडलेलं नाही, म्हणूनच गुन्हेगार निर्भयपणे फिरत आहेत. महिलांनी आता पुन्हा जागं होऊन या सरकारला धडा शिकवला पाहिजे, अशा शब्दांत तृप्ती देसाईंनी संताप व्यक्त केला.
सरकारवर उपस्थित प्रश्न
सरकारने आता निव्वळ घोषणा देणं थांबवून कठोर कृती करायला हवी. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न फक्त चर्चेचा विषय न राहता कायद्याच्या अंमलबजावणीत स्पष्ट दिसायला हवा. न्याय मिळवण्यासाठी महिलांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावं लागणार की सरकार खरंच जबाबदारी स्वीकारून, कठोर निर्णय घेणार? हा प्रश्न आता प्रत्येक सुजाण नागरिकाच्या मनात आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर गप्प बसणं म्हणजे अन्यायाला मूकसंमती देणं. त्यामुळे आता झुकायचं, की लढायचं याचा निर्णय महिलांनीच घ्यावा लागेल.
