महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अभूतपूर्व आणि लाजीरवाणी घटना घडणार आहे. कोर्टाने दोषी ठरवलेल्या मंत्र्याला मंत्रीपदावर कायम ठेवण्याचा प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच दिसत आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, ज्यांना भ्रष्टाचार आणि कागदपत्रे फेरफार प्रकरणात शिक्षा सुनावली गेली आहे, ते आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्री म्हणून सहभागी होणार, हा प्रश्न केवळ जनतेचाच नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे करणारा आहे.
शिक्षा झालेल्या व्यक्तीने मंत्रीपदावर राहणे नैतिक दृष्ट्या चुकीचेच नाही, तर कायद्याच्या चौकटीतही हे धक्कादायक आहे. विशेषतः जेव्हा त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळालेली नाही आणि पुढील सुनावणी 5 मार्च रोजी आहे, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी अशा व्यक्तीचा राजीनामा घेऊन लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करायला हवे. मात्र तसे होताना दिसत नाही.
एका दोषी ठरलेल्या मंत्र्याला सत्तेचा अभय देणारे हे सरकार कोणत्या नैतिकतेने लोकशाही चालवते, असा थेट सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना भ्रष्टाचार आणि कागदपत्र फेरफार प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली असतानाही, ते मंत्रिपदावर टिकून आहेत. हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक काळे पान ठरणार आहे.
भ्रष्टाचारी कृषी मंत्री पदावर
शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे असतात, धोरणे ठरवायची असतात, मात्र जेव्हा स्वतः मंत्रीच भ्रष्टाचाराचे आरोपी असतील, तर ते जनतेच्या हिताचा विचार होणे अशक्यच.महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी अडचणीत आहेत, त्यांना मदतीची गरज आहे, पण त्यांच्या मंत्रालयावर एका दोषी व्यक्तीची सत्ता असेल, तर न्यायाची अपेक्षा करायची कुणाकडून, असा थेट सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. भ्रष्टाचार केला तरी मंत्रीपद अबाधित राहील, असाच काहीसा संदेश सरकार सामान्य जनतेला देत आहे. हा प्रकार लोकशाहीच्या आत्म्यावर घाला घालणारा आहे.
मुख्यमंत्री गप्प
विजय वडेट्टीवार यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत मुख्यमंत्री आणि सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही, त्यांची पुढील सुनावणी 5 मार्चला आहे, तरीही हे सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मंत्रीपदावर कायम ठेवत आहे. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या लोकशाही व्यवस्थेची चेष्टा करणारा आहे.
माणिकराव कोकाटे यांना कोर्टाने दोषी ठरवले असताना त्यांची आमदारकी अजून रद्द झाली नाही. हे सरकार आणि प्रशासन त्यांच्या शिक्षेबद्दल अनभिज्ञ असून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तातडीने कोकाटेंचा राजीनामा घ्यावा, अन्यथा लोकशाहीवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल. विरोधी पक्षांनीही या प्रकरणाचा निषेध करायला हवा आणि कोकाटे अधिवेशनात सहभागी होऊ नयेत यासाठी आंदोलन उभारले पाहिजे. आज जर एका दोषी मंत्र्याला संरक्षण मिळाले, तर उद्या भ्रष्टाचार करणाऱ्या प्रत्येक नेत्यला हा प्रकरण आधार देईल.
लोकशाहीचा अपमान
सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाहीवरचा जनतेचा विश्वास उडेल.एकीकडे सरकार पारदर्शक प्रशासन, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था याचा नारा देते, आणि दुसरीकडे स्वतःच गुन्हेगारांना सत्तेचा अभय देते. हे दुटप्पी धोरण महाराष्ट्राच्या अस्मितेला काळिमा फासणारे आहे. जनतेने याचा तीव्र विरोध केला पाहिजे. माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेतला नाही, तर हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा अपमान ठरेल.
