बीडच्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात नाव येताच फडणवीसांनी कठोर भूमिका घेत धनंजय मुंडेंचा मंत्रिपदाचा त्याग स्वीकारला. कोणताही दबाव न घेता तातडीने निर्णय घेत, गुन्हेगारीशी संबंधित कोणालाही सवलत दिली जाणार नाही, हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांचा सहभाग समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केला होता. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक लक्षवेधी ठरला तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कठोर निर्णय.
फडणवीस यांनी कोणताही दबाव न घेता मुंडेंचा राजीनामा स्वीकारला आणि महाराष्ट्र सरकार ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणावर ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही, गुन्हेगारीशी संबंधित कोणालाही सवलत नाही, असे ठणकावत त्यांनी महायुती सरकारच्या निर्भीड कारभाराचे दर्शन घडवले.
Pramod Yeole : महाराष्ट्राच्या तज्ज्ञाला राजस्थानमध्ये मोठी जबाबदारी
ठाम भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुरुवातीपासूनच कायदा-सुव्यवस्थेवर कठोर भूमिका घेतली आहे. संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात प्रमुख आरोपींचे सरकारशी संबंध जोडले जात असल्याने त्यांनी तातडीने कारवाईचा निर्णय घेतला. सरकार कोणत्याही गुन्हेगाराला पाठिशी घालणार नाही. महाराष्ट्रात कायदा सर्वोच्च आहे, मग तो कुठल्याही पक्षाचा नेता असो किंवा मंत्री असो. सरकार कोणालाही वाचवणार नाही, धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर फडणवीस म्हणाले. या निर्णायक भूमिकेमुळे विरोधकांचे सरकारवरील आरोप निष्फळ ठरले, तर महायुती सरकारला नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे.
अमानुष हत्या प्रकरण
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची डिसेंबर 2024 मध्ये अपहरण करून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात सात आरोपींना अटक झाली असून, एक आरोपी अद्याप फरार आहे. या हत्याकांडाच्या चौकशीत धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तीय वाल्मिक कराडचे नाव समोर आल्याने प्रकरण अधिकच गंभीर झाले. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने 27 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात बाराशे पानी आरोपपत्र सादर केले, ज्यामध्ये हत्या, खंडणी मागण्याचा प्रयत्न आणि एका कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकावर हल्ल्याचे गंभीर आरोप नमूद आहेत. या गुन्ह्यांत महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महायुती सरकारमध्ये धडकी
धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा ही केवळ एक राजकीय घटना नसून, महायुती सरकारमधील सर्व मंत्र्यांसाठी एक स्पष्ट संदेश आहे. फडणवीस यांनी यापूर्वीच आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना स्वच्छ प्रतिमेची अपेक्षा असल्याचे सांगितले होते. आता त्यांनी हा नियम अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे.सरकारमध्ये राहायचे असेल तर शुद्ध चारित्र्य ठेवा. कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात नाव आले तर कारवाई अटळ आहे, असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळे महायुतीतील अन्य नेत्यांमध्येही घबराट निर्माण झाली आहे.
भविष्यात मोठे परिणाम
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे महायुती सरकारला धक्का बसला असला तरी, फडणवीस यांच्या कणखर भूमिकेमुळे सरकारची विश्वासार्हता अधिक मजबूत झाली आहे. विरोधकांनी हे प्रकरण सरकारविरोधात वापरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी फडणवीसांनी तात्काळ निर्णय घेऊन त्यांचा डाव उधळून लावला. आगामी काळात फडणवीस यांच्या या धडाकेबाज निर्णयाचा प्रभाव भाजपच्या प्रतिमेवर सकारात्मक दिसेल. त्यांच्या ‘शुद्ध प्रशासन’ आणि ‘गुन्हेगारीविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ या भूमिकेमुळे सरकारला नव्या ताकदीने पुढे जाण्याची संधी मिळेल.
कायदा सर्वांना समान
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे, मात्र यामधून फडणवीस सरकारचा कठोर आणि निर्भीड निर्णय पुढे आला आहे. गुन्हेगारीशी संबंध असलेल्या कोणालाही सरकारमध्ये स्थान नसेल, हा संदेश या घटनेतून स्पष्ट झाला आहे.सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठे वादळ उठले आहे, मात्र या वादळातही देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठाम आणि कठोर नेतृत्वाने महायुती सरकारला स्थिरतेकडे नेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आता पाहावे लागेल की, पुढे आणखी कोणते कठोर निर्णय घेतले जातात आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाला याचा काय परिणाम होतो.
