एकनाथ शिंदे यांनी पालकमंत्री म्हणून गडचिरोलीच्या विकासासाठी मोठी कामे हाती घेतली. आज त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
एकेकाळी माओवादाच्या छायेखाली असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नागरिकांना मोकळेपणाने वावरणेही कठीण होते. मात्र, सरकार, प्रशासन आणि पोलिसांच्या प्रभावी समन्वयातून येथे मोठ्या प्रमाणावर माओवादी चळवळीचे उच्चाटन करण्यात आले आहे. जरी काही दुर्गम भागांमध्ये अद्याप माओवादी उपस्थित असले, तरी त्यांची ताकद लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. अशा स्थितीत गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास वेगाने पुढे नेण्यासाठी दळणवळण सुविधा बळकट करणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून हा भाग राज्याच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल.
गडचिरोली जिल्ह्याचा चेहरा-मोहरा आता सकारात्मक बदल अनुभवत आहे. पालकमंत्री असतांना एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या विकासकामांचे फळ आता दिसत आहे. गडचिरोलीमध्ये माओवादी मोठ्या प्रमाणावर शरण येत आहेत, आणि तिथे पोलाद उद्योगाची स्थापना होत आहे. विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नात राज्याचा वाटा 14 टक्के असल्याचे नमूद केले. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. सोबतच विदेशी पर्यटकांची पसंती देखील महाराष्ट्राला आहे. या धोरणामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी पाच लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
साहेबांचा आत्मविश्वास
विदर्भातील सुरजागड सारख्या दुर्गम ठिकाणी दहा हजार कोटींचा उपयोग करून ग्रीन स्टील इंडस्ट्री उभी केली जात आहे. ग्रीन हायड्रोजनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरजागडला मायनिंगची परवानगी मिळाली होती, परंतु अनेक वर्षांपासून तिथे मायनिंग झालेले नव्हते, असा आरोप शिंदेंचा आहे. विरोध आणि माओवाद धोक्यामुळे काम थांबले होते. परंतु, शिंदेनी माओवाद्यांना घाबरून न जाता, पुढाकार घेत तिथे स्वतः जाऊन सुरजागड प्रकल्प सुरू करण्याची हमी दिली. त्यांच्या धाडसामुळे तिथे दहा हजार कोटींची तरतूद केली गेली, आणि सध्या तिथे दहा हजार लोक काम करत आहेत. आगामी काळात साठ हजार कोटींची स्टील इंडस्ट्रीजमध्ये तिथे गुंतवणूक होणार आहे.
विकासाची नवी दिशा
पूर्वी माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या या भागात आता परिस्थिती बदलली आहे. माओवाद्यांना संपवण्यात आले आहे, आणि उरलेल्यांनी स्वतःहून शरणागती पत्करली आहे. विकासकामांमुळे स्थानिक लोकांच्या जीवनात सुधारणा झाली आहे. रस्ते, काम, आणि आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे लोकांची मानसिकता बदलली आहे, आणि गडचिरोली आता माओवादमुक्त झाला आहे. हे सर्व एकनाथ शिंदे सरकारच्या इच्छाशक्ती आणि धाडसामुळे शक्य झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या 2025 विधानपरिषद अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या विकासासाठी विविध योजनांची घोषणा केली. उद्योग, सेवा क्षेत्र, आणि पर्यटनाच्या वाढीसाठी विशेष धोरणे आखण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचत आहे.
