अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला असताना माजी आमदार बच्चू कडूंना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया वेग घेत आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतिम संधी दिली असून, 18 मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून माजी आमदार बच्चू कडूंना अपात्र ठरवण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. संभागीय संयुक्त निबंधकांनी त्यांना अयोग्य ठरवण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र, वेळ मागत कडूंनी आता थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. उच्च न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी देत आठ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे 18 मार्चपर्यंत त्यांना आपले म्हणणे सादर करणे अनिवार्य झाले आहे.
जिल्हा बँकेतील सत्तासंघर्ष सध्या चांगलाच पेटला आहे. बँकेतील सत्ताधारी गटाविरोधात बब्लू देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली 11 संचालकांनी आघाडी उघडली असून, कडूंना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या विरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने एका प्रकरणात एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. बँकेच्या उपनियमांनुसार, एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास तो संचालक पदासाठी अपात्र ठरतो. या नियमांच्या आधारेच कडूंविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अध्यक्षपदावर संकटाची घनगडवी
संभागीय संयुक्त निबंधकांनी 7 फेब्रुवारी रोजी कडूंना नोटीस पाठवली होती आणि 24 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र, वेळ वाढवून देण्याची मागणी करत त्यांनी 10 मार्चपर्यंत मुदत वाढवून घेतली. ही मुदत संपण्याआधीच त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना 18 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देत हा अखेरचा संधी असल्याचा इशारा दिला आहे.
सत्ता संघर्ष चिघळला
बँकेच्या सत्तासंघर्षामुळे जिल्हा सहकार क्षेत्रात मोठे उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. बच्चू कडू यांच्या गटावर अयोग्यता कारवाई झाल्यास, सत्ताधारी गट कमकुवत होईल आणि बब्लू देशमुख गटाचा प्रभाव वाढू शकतो. बँक व्यवस्थापनावर कोणाची पकड राहणार आणि पुढील अध्यक्षपदाचा वारसा कोणाच्या हाती जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयाचा इशारा
बच्चू कडू यांनी वेळ मागण्याचे प्रयत्न वारंवार केले असले तरी, आता उच्च न्यायालयाने त्यांच्या हातात शेवटचा पर्याय ठेवला आहे. 18 मार्चच्या आत त्यांना स्वतः हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. अन्यथा, त्यांच्या अध्यक्षपदाची संधी संपुष्टात येऊ शकते. या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हा सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे आणि आगामी राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.
