विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत सरकारला थेट सवाल केला.
नुकतेच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. यावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात भाष्य करताना अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर रोखठोक भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात विविध विषयांवर जोरदार चर्चा घडून येत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कर्जमाफी आणि राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर सरकारला धारेवर धरण्याचे काम विरोधक करत आहेत. या सत्रात सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढत स्पष्ट शब्दांत विचारलं ‘कर्जमुक्तीसाठी काय घाबरता? धाडस दाखवा.’
गेल्या काही दिवसांपासून अधिवेशनात विविध विषयांवर चर्चा रंगली असली, तरी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करावी या मागणीसाठी मुनगंटीवार सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहेत. याआधीही त्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी या मागणीसाठी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. आता त्यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
सरकारकडे स्पष्ट मागणी
सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले की, “कर्जमुक्तीसाठी फक्त 20 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मग सरकार यासाठी पाऊल उचलण्यास घाबरतंय का?” त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत म्हटलं की, 2023-24 मध्ये वेतनासाठी 1 लाख 42 हजार 718 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर 2025 मध्ये हा खर्च 1 लाख 72 हजार 760 कोटींवर जाईल. तसेच निवृत्ती वेतनावर दोन वर्षांत तब्बल 13 हजार 565 कोटींची वाढ झाली आहे. मग वर्षभरात 29 हजार 881 कोटी रुपये वाढवण्याची ताकद असताना केवळ 20 हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी खर्च करायला सरकार का तयार नाही?”
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मते, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून त्वरित कर्जमुक्ती जाहीर केली पाहिजे. सरकारने बजेटचा पुनरावलोकन करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे त्यांचे ठाम मत आहे. जर वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी इतका मोठा खर्च केला जात असेल, तर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात अडचण काय आहे? असा सवाल त्यांनी केला.
आक्रमक भूमिका
राज्यातील अनेक प्रश्नांवर सरकार विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न विचारले जात आहेत. मुनगंटीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधत असेही म्हटले की, ‘शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेण्यात सरकारला भीती वाटते का? आर्थिक नियोजन योग्य रितीने करायला सरकार असमर्थ आहे का?’ राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना, केवळ कारणं देऊन वेळ काढणं योग्य नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
विधानसभेत सुरू असलेल्या या वादग्रस्त चर्चेमुळे सरकारला पुढील धोरणांबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करणार की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मुनगंटीवार यांच्या रोखठोक भूमिकेमुळे अधिवेशनातील चर्चांना आणखी धार आली आहे, आणि यामुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
