महाराष्ट्र विधिमंडळात हरीश पिंपळे यांनी कापूस खरेदी केंद्रे बंद आणि गोडाऊनच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा आणि गोडाऊन उभारणीसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध महत्त्वाचे मुद्दे समोर येत आहेत, आणि त्यापैकी एक म्हणजे कापसाचा प्रश्न. गेल्या अनेक दिवसांपासून या अधिवेशनात कापसाच्या खरेदी, गोडाऊनची कमतरता आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासंदर्भात जोरदार चर्चा सुरू आहे. कापसाचे दर आणि त्याच्या व्यवस्थापनासंबंधी सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
विधिमंडळात बोलताना आमदार हरीश पिंपळे यांनी केंद्र सरकारच्या कापूस खरेदी मोहिमेचे कौतुक केले. विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मुर्तीजापुर मतदारसंघात तर सर्वाधिक खरेदी झाली, परंतु यात एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे ती म्हणजे गोडाऊनची कमतरता.
Nagpur Riot : आरएसएस मुख्यालय भोवताली परिसरात कडेकोट बंदोबस्त
केंद्र बंद
खरेदी झालेल्या कापसाच्या गाठी ठेवण्यासाठी पुरेशी गोदामे उपलब्ध नसल्यामुळे मतदारसंघातील प्रमुख तीन खरेदी केंद्रे बंद आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाने पिकवलेला कापूस कमी दरात खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी गोडाऊन उभारण्याच्या नव्या योजना शासन आणणार आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
अकोला जिल्ह्यात कापसाच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी 57 रुपये असलेला दर आता 58 रुपयांवर गेला आहे. ढेपीचे दरही 3 रुपयांनी वाढले आहेत. 74 रुपयांचा भाव 78 रुपये झाला आहे, ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी थोडी दिलासादायक असली तरी शासन त्यावर अजूनही ठोस पावले उचलणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शासनाने केंद्र सरकारला शिफारस करून कापसाला अधिक दर मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी झाली. त्याचबरोबर गोडाऊन उभारणीसाठी नवीन योजना आणण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेणार, यावर चर्चा रंगली.
MLA Pravin Datke : नागपुरातील दंगलखोरांना अजिबात सुटू देणार नाही
ठोस उपाययोजना आवश्यक
केंद्र सरकारमार्फत सीसीआय (Cotton Corporation of India) द्वारे मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी झाली असली, तरी गोडाऊनच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारने खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू करावी आणि योग्य भाव मिळावा, यासाठी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
फक्त कापूसच नाही, तर सोयाबीन आणि तुरीच्या गोडाऊन उपलब्धतेसाठीही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य भूमिका घेईल आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
आगामी काळात कापूस खरेदी व्यवस्थापनावर कोणते निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर आणि पुरेशी सुविधा मिळाल्यासच त्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळू शकेल.
