राज्यातील लाडक्या बहिणींना सरकारनं दीड हजार रुपये देण्यास सुरुवात केल आहे. आता सरकार बहिणींना 2 हजार 100 रुपये देणार आहे. मात्र त्यापूर्वी पडताळणी होणार आहे.
राज्यातील लाडक्या बहिणींना सध्या सरकार दीड हजार रुपये देत आहे. लवकरच ही रक्कम 2 हजार 100 रुपये करण्यात येणार आहे. मात्र त्यापूर्वी सरकार बहिणींच्या अर्जांची छाननी करणार आहे. महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. त्यामुळं राज्यभरातील बहिणींच्या अर्जाची आता पडताळणी होणार आहे. तटकरे यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीने लाडकी बहीण योजनेतील अर्जांची पडताळणी होणार असल्याचं सांगितलं आहे.
लाडक्या बहिणींबाबत काही तक्रारी स्थानिक प्रशासनाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. काही महिला पात्र नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारीच्या आधारावर चौकशी करण्यात येणार आहे. योजनेतील मूळ जीआरमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचे देखील अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. ज्या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलाही योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा सर्व अर्जांची पडताळणी होणार असल्याचं तटकरे म्हणाल्या. काही महिलांच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आहेत. अशा सर्व महिलांनाही योजनेतून बाद करण्यात येणार आहे.
एकाच Family मध्ये अनेक लाभार्थी
एकाच कुटुंबात अनेक लाभार्थी योजनेत सहभागी झाले आहेत. त्या अर्जांचीही तपासणी होणार आहे. एकाच महिलेच्या नावानं एकापेक्षा जास्त अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. असे अर्जही बाद करण्यात येणार आहेत. लग्न झाल्यानंतर महाराष्ट्रातून अन्य राज्यात काही महिला गेल्या आहेत. मात्र नावामधील तफावतीचा फायदा घेत काही महिला योजनेचा फायदा घेत आहेत. त्यांनाही योजनेतून बाद करण्यात येणार आहे. काही महिलांच्या आधार कार्डावरील नाव वेगळं आहे. त्यांनी पूर्वीच्या नावानं अर्ज केला आहे. त्यांनाही यातून बाद करण्यात येणार आहे. अशा सर्व अपात्र लाभार्थ्यांना लाडकी बहीण योजनेतून बाद करण्यात येणार आहे.
राज्यात योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर एकाच महिन्यात अनेक तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व तक्रारींची दखल घेण्यात येणार असल्याचं अदिती तटकरे यांनी सांगितलं. पात्र लाभार्थी महिला आणि त्यांच्या परिवाराची इनकम टॅक्स विभागाकडूनही माहिती घेण्यात येणार आहे. चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीची आरटीओकडून माहिती घेण्यात येणार आहे. ज्याचं उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांची माहितीही घेण्यात येणार आहे. महिला लग्न झाल्यानंतर राज्याबाहेर गेल्या महिलांची माहितीही घेतली जाणार आहे. एकाच कुटुंबातील अनेक महिलांनी वेगवेगळ्या सरकारी योजनेसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळं या महिलांना एकाच योजनेचं लाभार्थी करण्यात येणार आहे.
