मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झंझावाती हालचालींचा आरंभ होत आहे. शासनाने राज्याच्या नकाशावर नवे तेजस्वी रंग भरले आहेत.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे, विविध क्षेत्रातील धोरणात्मक आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय 20 मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. ग्रामीण व शहरी भागातील न्यायसुविधा, पर्यावरणपूरक ऊर्जा, औद्योगिक गुंतवणूक आणि सिंचन क्षमतेच्या विस्तारासाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील देण्यात आला. या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवसंजीवनी मिळणार आहे.
न्यायिक सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावावर आधारित या न्यायालयासाठी एकूण 23 नियमित पदे आणि पाच बाह्य पदे निर्माण केली जाणार आहे. 1.76 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. न्यायाधीश, अधीक्षक, लिपिक, बेलीफ, शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार यांसारख्या पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिकांना जलद न्यायाची आशा मिळणार आहे.
Sudhir Mungantiwar : माजी अर्थमंत्र्यांनी शोधले लॉटरीच्या ‘जॅकपॉट’ मागील आर्थिक गणित
कचऱ्याचे रूपांतर
शहरी कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मिती हे लक्ष्य ठेवून, देवनार येथे 500 टन क्षमतेचा बायोमेथेनेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी 18 एकर भूखंड महानगर गॅस लिमिटेडला सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प दररोज मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे रूपांतर कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसमध्ये करेल. केंद्र सरकारच्या गोबरधन योजनेअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे मुंबईसारख्या महानगरातील स्वच्छतेला चालना मिळणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि कंपनी यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे.
औद्योगिक विकासास चालना देण्यासाठी 325 प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे एकूण 1 लाख 655.96 कोटींची गुंतवणूक आणि जवळपास 93 हजार 317 नवीन रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, जेम्स-ज्वेलरी, रेडिमेड गारमेंट्स आणि सूक्ष्म अभियांत्रिकी क्षेत्रांतील प्रस्तावांना प्रोत्साहन दिले गेले. फॅब प्रकल्पांसाठी 313 प्रस्तावांमधून 42 हजार 925 कोटींची गुंतवणूक तर 43 हजार पेक्षा अधिक रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. हे निर्णय महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर ठसा उमटवणारे ठरणार आहेत.
Corporation Election : जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय नामनिर्देशन नाही
कोट्यवधींची मान्यता
जलसंपदा विभागाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरलेला सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन प्रकल्पाला पाच हजार 329 कोटी रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली. धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यांतील एकूण 36 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प “बळीराजा जलसंजीवनी योजना” अंतर्गत केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात शाश्वत बदल घडणार आहेत.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना लाभ मिळवून देणारा मौजे हेत प्रकल्पासाठी दोन हजार 25 कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मान्यता देण्यात आली. पाच हजार 310 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनाची कार्यवाही तातडीने करण्यात येणार आहे. जलसिंचनाचे हे प्रयत्न कोकणातील शेती व जीवनशैलीत बदल घडवतील.
प्रशासकीय मंजुरी
मुंबई, नवी मुंबई, बदलापूर, उल्हासनगर, अंबरनाथसारख्या महानगरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पोशीर नदीवर 12.34 टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधण्यात येणार आहे. यासाठी सहा हजार 394 कोटींच्या अंदाजपत्रकास आज मंजुरी देण्यात आली. विविध महानगर संस्था भांडवली खर्चात सहभाग घेणार आहे. सुकाणू समितीद्वारे प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.
रायगड जिल्ह्यातील शिलार नदीवर 6.61 टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधण्यासाठी चार हजार 869 कोटी रुपयांचे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई, पनवेल व नवी मुंबईसाठी पिण्याच्या पाण्याचा नवा स्त्रोत तयार करण्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्थांच्या सहभागातून सामंजस्य करार करून अंमलबजावणी वेगात पार पडणार आहे.
दिशादर्शक निर्णय
या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय केवळ आकड्यांपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचे चित्र स्पष्ट करतात. ग्रामीण न्यायसुविधा, स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती, रोजगारनिर्मिती, शेतीसाठी पाणी आणि शहरी पाणीपुरवठा या सर्वच क्षेत्रांमध्ये समतोल ठेवत राज्य सरकारने विकासाचे नवे संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्र आता अधिक समृद्ध, सक्षम आणि प्रगतिपथावर दृढपणे वाटचाल करत आहे.
