अमरावती जिल्ह्यात बारा हजाराहून अधिक भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागेच्या अभावामुळे ते घर बांधू शकलेले नाहीत.
शासनाच्या विविध योजनांमधून गरजू आणि गरीब लोकांना घरकुल मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण या सर्व प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा म्हणजे जागेचा अभाव. बेघर आणि भूमिहीन नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात आले असून, त्यांचा एक मोठा भाग घर बांधण्यास असमर्थ आहे कारण त्यांना योग्य जागा मिळालेली नाही. एकीकडे राज्यभर घरकुलांची योजना जोरात राबवली जात आहे. पण अमरावती जिल्ह्यात मात्र हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात 17 हजार 984 भूमिहीन लाभार्थी आहेत. ज्यांना घरकुल मंजूर केले गेले आहेत.
घरकुलांमध्ये पाच हजार 256 लाभार्थ्यांना जागा दिली गेली आहे. तर बाकीचे 12 हजार लाभार्थी घरकुलांच्या लाभापासून वंचित आहेत. कारण त्यांना जागा मिळवण्यास प्रशासनाने प्रभावीपणे पाऊले उचललेली नाहीत. शासनाने याबाबत अनेक योजना जाहीर केल्या असतानाही, जागेचा अभाव हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. यासंदर्भात काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या म्हणाल्या, ज्यांना घरकुलाची मंजुरी मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पण अमरावती जिल्ह्यात 12 हजार लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळालेला नाही.
Nagpur : बनावट शिक्षक प्रकरणाचा फायनल रिपोर्ट अंतिम टप्प्यात
जिल्हा नियोजन बैठकीची गरज
ठाकूर यांनी राज्य सरकारवर, विशेषतः अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका केली आहे. ठाकूर पुढे म्हणाल्या, चंद्रशेखर बावनकुळे आपण नागपूरचे पालकमंत्री आहात. तिथे देखील हेच चित्र आहे. योजनेची घोषणा करायची, पण त्यानंतर कारभार राम भरोसे ठेवायचा. हे आपल्या महायुती सरकारचे धोरण आहे. गोरगरीब आणि वंचित घटकांवर यामुळे अन्याय होईल. यशोमती ठाकूर यांनी सरकारला आग्रही विनंती केली की, जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीसाठी वेळ देऊन या गंभीर समस्येचे समाधान करण्यासाठी पाऊले उचलावीत.
अमरावती जिल्ह्यातील भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी शासकीय जागा देण्याची योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. परंतु, त्याचा फायदा केवळ 22 लाभार्थ्यांनाच झाला आहे. बाकीच्या लाभार्थ्यांना शासकीय जागा मिळवण्यासाठी बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यात अनेक अतिक्रमणांच्या अडचणी, नियम आणि शासनाच्या कार्यपद्धतीचा धक्का आहे. अशा परिस्थितीत, लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळवण्यासाठी जागेची उपलब्धता ही एक मोठी समस्या बनली आहे. या समस्येचे निराकरण करणं आवश्यक आहे. अन्यथा हजारोंच्या संख्येतील भूमिहीन व्यक्ती घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहतील.
Amravati : मतदारसंघ बदलले, नावे बदलली, आता गावांची हाक न्यायालयीन दालनात
