‘ईडी’ने वकिलांच्या सल्ल्यावरून समन्स पाठवले, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ईडीने आपली मर्यादा ओलांडली असून हे असेच चालू देऊ शकत नाही. सक्तवसुली
सभागृहात रमी खेळल्याचा आरोप मंत्री माणिकराव कोकाटेंवर झाला. शरद पवार गटानी वातावरण तापवलं, कृषिमंत्र्यांनी जाहिरात असल्याचा दावा करत स्पष्टीकरण दिलं. राज्यातील राजकारण सध्या अनेक वादग्रस्त घटनांनी गजबजून गेलेलं असतानाच, कृषी
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या ‘रमी’ खेळतानाच्या व्हिडीओने लातूरच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर तटकरे यांच्या पत्रकार परिषदेत राडा होऊन थेट हाणामारीचा थरार घडला. लातूरच्या राजकारणात पत्त्यांऐवजी लाथा बुक्क्या चालले आणि
सभागृहात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे रम्मी खेळत असल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण पेटलं आहे. या प्रकारावर आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी थेट हल्लाबोल करत सरकारच्या संवेदनाशून्यतेवर जळजळीत टीका केली
एकीकडे विदर्भाच्या मातीत दररोज नांगर रेटणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरातून आर्त हंबरडा उठतोय, तर दुसरीकडे मंत्रिपदाच्या एसी खोल्यांमध्ये ‘रम्मी’ खेळून सत्तेची मस्ती साजरी केली जातेय. हो, वाचताय ते खरं आहे. ‘शेतकरी मरतोय
शहर झगमगतंय पण नाल्यांमध्ये. रस्ते डांबरी नव्हे, तलाव बनतायत. घरं गुदमरून ओलसर अंधारात आहेत आणि विकासाचा डंका ढगांमध्ये हरवला आहे. हे ‘स्मार्ट सिटी’चं स्वप्न आहे की ‘सॉरी सिटी’चं वास्तव? हे
उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली मुलाखत ही फक्त स्वतःचं कौतुक आणि विरोधकांवर टीकेचा डाव असल्याची टीका भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. ते म्हणाले, ही मुलाखत म्हणजे लोकशाहीचा संवाद नसून,
मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात शनिवारी सकाळी अचानक स्फोटक हलचल निर्माण झाली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी असा दावा केला की, महाविकास आघाडीचं सरकार उलथवून एकनाथ शिंदे
राजकारणात बहुतेकदा टीका-टिप्पणी व घोषणांची गर्दी असते. पण कधी कधी एखादा आवाज विधिमंडळात गूंजतो, जो केवळ विरोधासाठी नव्हे, तर आपल्या भागाच्या न्यायहक्कासाठी उठतो. त्याच आवाजाचं प्रतिध्वनीचं रूप म्हणजे आमदार संजय
ब्रिटिश काळातील नझूल भूखंडांच्या मालकी व कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने अभय योजनेला 31 जुलै 2026 पर्यंत मुदतवाढ देत हक्काच्या जमिनीचा मार्ग मोकळा केला आहे.