राज्यात आर्थिक तिजोरी कोरडी पडली असतानाही महायुती सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वारेमाप कामांना मंजुरी दिली आहे. या बेफिकीर धोरणावर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी आक्रमक टीकास्त्र सोडत थेट सरकारला जाब
शासनाकडून थकीत देयकं न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील ठेकेदार गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या आर्थिक गळफतीमुळे शासकीय कामकाजावरच ‘कामबंद’चं सावट गडद होत आहे. शासन जर वेळेवर हिशोब चुकवत नसेल, तर रस्ते,
वाढत्या नागपूर शहराच्या सुरक्षेला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारनं निर्णायक पाऊल उचललं आहे. कळमना-पारडी परिसरासाठी स्वतंत्र सहाव्या पोलिस परिमंडळाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या नागपूर शहराच्या रचना, वेगाने वाढणारी
राज्य शासनाच्या 150 दिवसांच्या विशेष मोहिमेला आता ठोस कृतीची जोड मिळाली आहे. अनुकंपा नियुक्तीप्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकलेली अनेक प्रकरणं आता मार्गी लागणार आहेत. यामागे ठाम भूमिका बजावणारे आणि यवतमाळ जिल्ह्याच्या प्रशासनाला
पुसदमध्ये एका ट्रकवर राज्यमंत्र्यांचं नाव झळकवणाऱ्या ट्रकवर विदेशी दारूचा साठा आढळून आला आहे. पोलिसांनी लाखोंचा मुद्देमाल जप्त करत सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. एका ट्रकवर राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे
दिल्लीच्या जेएनयु विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कुसुमाग्रज मराठी अध्यासन केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले. मात्र या सोहळ्यात ‘गो बॅक’च्या घोषणांनी वातावरण ढवळून निघालं. दिल्लीच्या प्रतिष्ठित
चंद्रपूर जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू उपक्रम सुरू करण्यात आला. मात्र, वाहतूक खर्च परवडत नसल्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांनी या योजनेपासून माघार घेतली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो गोरगरीब कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण
सत्तेच्या खुर्चीत बसून शेतकऱ्यांच्या ताटातला घास हिसकावणाऱ्यांवर अखेर न्यायाच्या हाताने धडकी भरवणारी कारवाई. शेतकऱ्याच्या घामाचा पैसा, असं म्हणणाऱ्यांचंच आता शेतकऱ्याच्या घामावर डल्ला मारण्याचं षडयंत्र उघडकीस आलं आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील पुरवठा
सभागृहात चाललेला पत्त्यांचा खेळ आणि बच्चू कडू यांच्या समर्थकांचा रस्त्यावर उसळलेला संताप राज्यभरात उमटत आहे. नागपूरच्या ऑटोमोटिव्ह चौकात अचानक थांबली वाहतूक आणि सुरु झाला सरकारला हादरवणारा ‘प्रहार’ राज्याचे मंत्री विधीमंडळात
अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर महाराष्ट्र सरकारने ‘राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025’ जाहीर केलं आहे. झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र आणि सर्वांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा आराखडा या धोरणातून मांडण्यात आला आहे. झोपडी ते झोपणाचं स्वप्न पूर्ण करणारा