बंजारा संस्कृतीचा भव्य वारसा आता इतिहासात नव्हे तर वास्तवात अनुभवता येणार. पोहरादेवीतील नंगारा संग्रहालयाचे दरवाजे अखेर सर्वांसाठी खुले झाले आहेत. वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी हे बंजारा समाजाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र
राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी ठोस कामगिरी करून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे आदिवासी विभागात सकारात्मक बदल घडत आहेत. राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये आदिवासी विकास
विजय वडेट्टीवार यांनी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतरही सरकारने कोणतीही ठोस मदत न दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात आता गुन्हा घडताच घटनास्थळीच एफआयआर नोंदवला जाणार आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ऑन द स्पॉट एफआयआर’ मोहीम राबवण्यात येत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात गुन्हेगारी घटनांवर त्वरित
गडचिरोलीत नागरिकांसाठी पाणीटंचाईचा प्रश्न एक मोठे आवाहन बनले आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी वैनगंगा नदीच्या पात्रात उतरून आंदोलन केले. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पाणी हा मोठा प्रश्न बनला आहे. गोसेखुर्द धरणातील पाणी
राज्याच्या स्वच्छतेमागील हातांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता संघर्षाच्या रणांगणात उतरले आहेत शेरसिंग ऊर्फ सतीश डागोर. कंत्राटी शोषणाच्या विरोधात त्यांनी आवाज उठवत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा निर्णायक एल्गार पुकारला आहे. राज्य शासनाच्या
प्रदेशाध्यक्षपद मिळवल्यानंतर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर टीका करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेवरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. वीज बिलात 10 टक्के कपात करणार, असा
महाराष्ट्रात गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे वेगाने वाटचाल सुरू केली आहे. या कायद्यांच्या मदतीने तंत्रज्ञानाधारित तपास व डिजिटल न्यायप्रणालीला नवे बळ
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील गंभीर घटनेनंतर आरोग्य व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांच्या ऑडिटचा धडक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील शिस्त आणि
महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगात चार नव्या चेहऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे, ज्यात नागपूरच्या आयुक्तांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय क्षेत्रात पुन्हा एक मोठी घडामोड घडली आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र माहिती आयोगाला