‘गणपती बाप्पा मोरया’ या गजरात अवघा महाराष्ट्र दुमदुमतो आणि या भक्तिभावाने भारलेल्या सणाला आता मिळालाय एक अधिकृत गौरव. गणेशोत्सव आता केवळ आपला नाही, तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अधिकृत चेहरा ठरला आहे.
विधानभवनात घडलेली एक ऐतिहासिक घडामोड म्हणजे कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन इंटरनॅशनल बी.व्ही. या तीन घटकांच्या संयुक्त सहभागातून झालेला सामंजस्य करार. जो महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या भवितव्याला नवसंजीवनी देणारा
पूर्व विदर्भ आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नेहमी तत्पर राहणारे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पुन्हा एकदा पावसाळी अधिवेशनाच्या विधान परिषदेत पूर्व विदर्भाच्या विकासासाठी ठसठशीत आवाज उठवला आहे. राज्यात पूर्व
आमदार निवासातील सडलेल्या वरणावरून पेटलेले आमदार संजय गायकवाड थेट कॅन्टीन कर्मचाऱ्यावर तुटून पडले. मात्र त्यांच्या या कृतीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत शिस्तीचा ठाम संदेश दिला. आमदार निवासातील
भारतीय संविधान ही केवळ कायद्याची यंत्रणा नसून, ही रक्ताशिवाय घडवलेली सर्वात मोठी क्रांती आहे, असा ऐतिहासिक गौरव भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी विधानभवनात व्यक्त केला. त्यांच्या या विचारांनी संपूर्ण
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी राज्यभर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुंबईत मोर्चा काढताना नागपूरात महापालिकेला मराठी फलकांसाठी थेट इशारा देण्यात आला. मुंबई आणि नागपूरसह राज्यभरात मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी महाराष्ट्र
जनसुरक्षा कायदा म्हणजेच नव्या स्वरूपातला रौलेट कायदा असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सत्तेच्या नावाखाली विरोधी आवाज दडपण्याचा हा डाव असल्याचे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. जनतेचा आवाज दडपण्याचा ‘कायदेशीर’
राज्याच्या भविष्यासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र 2027’चं व्यापक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केली. जनतेच्या सहभागातून दिशा ठरवण्याचा संकल्प करत, राज्यभरात नागरिक सर्वेक्षण राबवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं
WCL मध्ये नोकरी लावतो, असं सांगत अकोल्यातील बेरोजगार तरुणांकडून तब्बल अडीच कोटींची फसवणूक झाली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात शिवसेना शिंदे गटातील नेत्याचं नाव वापरून धमक्या दिल्याचा आरोप आहे. एका
राज्यातील पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर घणाघात केला आहे. शिक्षक नसणे, पुस्तकांची अनुपस्थिती आणि भरतीतील मेंढेपणावर त्यांनी सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. राज्याचे पावसाळी