गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल 11 सरपंच आणि 73 ग्रामसेवकांविरोधात थेट 408 भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे दाखल झाल्या आहेत. गावाच्या विकासासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करते, पण हा निधी खरंच
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात वादंग निर्माण झाले आहे. आता नाना पटोले यांनी सरकारला पुन्हा धारेवर धरले आहे. शेती ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची रीढ
महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधींना नवा वेग देत फडणवीस सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने दिलेला 75 हजार भरतीचा शब्द पाळला आहे. त्याहून अधिक म्हणजे तब्बल दीड लाख पदे भरण्याची प्रक्रिया
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांवर वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यामुळे वर्तुळात नवा वादंग निर्माण झाला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची रीढ असलेल्या शेतकऱ्यांचा संघर्ष हा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे, दुष्काळ, गारपीट
महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर अनेक निर्णय घेण्यात आले. अशात महाराष्ट्रात नवे फौजदारी कायदे लागू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्य सरकारला ठणकावून निर्देश दिले आहेत. भारताचे गृहमंत्री अमित शहा हे आपल्या
नागपूरकरांच्या अतुलनीय त्रासाची कहाणी पुन्हा एकदा साकारत, पारडी उड्डाणपूल अखेर 16 फेब्रुवारीपासून वाहतुकीसाठी खुला होत आहे. नागपूरकरांच्या जीवनात नेहमीच अडचणींची नांदी असते, पण पारडी उड्डाणपूलचा हा प्रकल्प म्हणजे शनीची साडेसातीची
जनगणनेचा विलंब, प्रशासनाची उदासीनता आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे यवतमाळकरांना अद्यापही महानगरपालिकेच्या सुविधांचा लाभ मिळालेला नाही. यवतमाळ शहराची लोकसंख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली असतानाही महानगरपालिकेचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे येथील नागरी सुविधांचा
विदर्भातील एसटी बससेवा म्हणजे धोकादायक प्रवासाचा नमुना बनली आहे. विदर्भातील एसटी महामंडळाच्या बससेवेची दयनीय अवस्था दिवसेंदिवस चव्हाट्यावर येत आहे. प्रवासादरम्यान रस्त्यातच बंद पडणाऱ्या जर्जर बसगाड्या, गुळगुळीत व धोकादायक टायर्स, अक्षरशः
जुना भंडारा रोडच्या रुंदीकरणासाठी 52.80 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता, पण दीड वर्षांत केवळ 150 मीटरच काम पूर्ण झाले. शहरातील रस्ते कामांच्या संथ गतीबद्दल नागरिक आधीच नाराज आहेत. मात्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही क्रांतिकारी योजना सुरू होत आहे. मुंबईत प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात झाल्यानंतर लवकरच ही सुविधा संपूर्ण राज्यभर लागू केली जाणार आहे.