महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी नागपूरमध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास कार्यालयात घुसून धुमाकूळ घातला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) चर्चेचा विषय बनलेली आहे. त्यातच, मराठी भाषेचा मुद्दा आणि
राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांच्या बनावट जन्मप्रमाणपत्रांवर कारवाईचा निर्णय घेत महसूल विभागाने टास्कफोर्सची स्थापना केली आहे. शेतकऱ्यांना रस्ता, घरोघरी मालमत्तापत्र, अतिक्रमणविरुद्ध मोहीम आणि डिजिटल सर्वेक्षणाने विभागाने व्यापक पावलं उचलली आहेत. स्वातंत्र्यदिनासह आता
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 2020 मधील आचारसंहिता भंग प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कारवाई न केल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केले, पण निवडणूक आयोगाने
स्कूल वॅन चालकांच्या न्यायाच्या मागण्यांकडे सरकारने डोळेझाक केल्याने संताप उसळला आहे. वाहतूक धोरणातील अन्यायकारक नियमांविरोधात आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. आमच्या घामाच्या थेंबांना नियमांच्या विळख्यात अडकवू नका,
अमरावती जिल्ह्यात बारा हजाराहून अधिक भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागेच्या अभावामुळे ते घर बांधू शकलेले नाहीत. शासनाच्या विविध योजनांमधून गरजू आणि गरीब लोकांना घरकुल मिळवून
राज्यात महापालिका निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पूर्व विदर्भातील प्रशासनाला मतदान केंद्रे, मनुष्यबळ आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा व्यवस्थित तयार करण्याचे निर्देश दिले. राज्यात महापालिका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झुडपी जंगल प्रश्नावर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. नागपूरमध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. झुडपी वनजमिनीच्या वादग्रस्त प्रश्नावर अखेर निर्णायक पाऊल
सभागृहात कृषिमंत्री मोबाईलवर रमी खेळताना आढळले आणि राज्यभर संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणावर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती शब्दांची रमीच मांडली. राजकारणाचा रंगमंच आता ‘पत्त्यांच्या’ जुगारात बदलला आहे
राज्यातील वाढत्या महिला आणि बालकांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांवर सरकारनं ठोस पावलं उचलली आहेत. ‘ऑपरेशन शोध’ आणि ‘ऑपरेशन मुसकान’ या मोहिमांद्वारे हजारो हरवलेल्यांना पुन्हा उजेडात आणण्यात यश मिळालं आहे. एक काळ
राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेत विभागीय अन्याय होत असल्याचा गंभीर मुद्दा भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत उचलून धरला. मराठी शिक्षकांची कमतरता आणि पवित्र पोर्टलमधील गोंधळामुळे स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची
