महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात भाजपच्या अंतर्गत हालचालींना वेग मिळालेला आहे. रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची संघटनशक्ती आणि कार्यक्षमता अधिक सुसज्ज होत आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय तापमान वाढत आहे. अशातच भाजपच्या अंतर्गत कार्यशैलीत
महाराष्ट्राAkolaच्या राजकीय पटलावर सध्या स्थानिक निवडणुकीने पक्षांना नवीन ताकद दिली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतराची मालिका सुरू आहे. राजकीय रणनीती आखण्यासाठी बैठक सत्र सातत्याने घेतली जात आहेत. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक निवडणुकीने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अशातच गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये महायुतीत उभी फूट पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय मैदानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुराळा उडत असतानाही 2024 विधानसभा निवडणुकींचा
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील विसंगतींबाबत ठाम भूमिका घेतली. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत ठाम भूमिका घेतली आहे. मतदार
भाजपने बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. यात 71 उमेदवारांचा समावेश आहे. या यादीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह नऊ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. बिहारच्या राजकीय रंगमंचावर आज मोठा गदारोळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्राच्या समृद्ध भविष्यकाळासाठी महत्त्वपूर्ण आणि ठोस निर्णय घेण्यात आले आहे. हे निर्णय राज्याच्या विकासाच्या गतीला आणखी वेग देण्याचे ठरेल. महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर एक नवा सूर्योदय
नागपूरच्या मतदार यादीत नुकताच प्रचंड गोंधळ उघडकीस आला आहे. घराघरात अवास्तव नावे आणि विसंगत नोंदी पाहून नागरिक आणि प्रशासन दोघेही आश्चर्यचकित झाले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादीतील
राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार आणि महिलांच्या प्रश्नांकडे महायुती सरकारने दुर्लक्ष केल्याने जनतेत असंतोष वाढला आहे. काँग्रेस पक्षाने या मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी राज्यव्यापी संघर्षाची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार
सध्या सर्वांचे लक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीवर केंद्रित झाले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी एनडीए, इंडिया आघाडी आणि इतर पक्षांनीदेखील सक्रिय हालचाली सुरू केल्या आहेत. बिहारच्या राजकीय आखाड्यात यंदा एक
देशात पुन्हा एकदा राष्ट्रीयीकरणाची लाट उसळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अदानी-अंबानींच्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक बदलांच्या प्रवासात राष्ट्रीयीकरण