नागपूर पोलिस दलातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला कडक आदेश दिला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे पदभरतीस विलंब होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका काही नवीन नाही. दररोज कोणत्या
शेतकऱ्यांच्या भविष्यात आता सूर्यप्रकाशाची नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यात एक हजार 71मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारून तीन लाख शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज दिली जाणार आहे. राज्याच्या विकासनकाशावर आता नव्या ऊर्जा
शेतकरी न्यायासाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन तूर्तास थांबवत 5 जुलैपासून सातबारा कोरा करा पदयात्रेची घोषणा केली आहे. राजकारणाच्या रंगमंचावर पुन्हा एकदा संघर्षाचं नाट्य सादर होतंय. केंद्रस्थानी आहेत
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी वारी संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वाढत्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अखेर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग असलेल्या
वर्धा शहरातील सार्वजनिक मैदानांच्या दुरवस्थेवर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नाराजी व्यक्त करत स्वच्छता न केल्यास कंत्राटदारांची देयके थांबवण्याचे आदेश दिले. कधी खेळाडूंच्या घामाने भिजलेली, नागरिकांच्या सकाळच्या फेरफटक्याने जिवंत असलेली
महाराष्ट्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा धडका सरकारला जाणवायला लागला आहे.
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा निवडणं बंधनकारक ठरत असतानाच, शिक्षकांची टंचाई आणि पुस्तकांची प्रतीक्षा ही शिक्षण व्यवस्थेला नवीन आव्हानं निर्माण करत आहे. शिक्षण विभाग धावपळीत, तर विद्यार्थी व पालक संभ्रमात.
राज्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावर गंभीर खतटंचाईचं संकट निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा
समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांनी वारीच्या पालख्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे वादग्रस्त विधान केले. या विधानावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली. समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी
महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी राजकीय वादळ उभे राहिले आहे. राज्यात सध्या एकच मुद्दा गाजतोय ‘शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती?’ शिक्षणाच्या वर्गखोलीत उभा
