देश

एकापाठोपाठ एक अनुकंपा नियुक्तीच्या याचिका येत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे अनुकंपा ही ‘हक्काची नोकरी’ नसून गरजांवर आधारित सवलत आहे. सुबत्तेच्या सावलीत ती मिळू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने.

राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक नवी योजना लागू केली आहे. नागरिकांना राष्ट्रीय महामार्गांवर अधिक सुलभ, जलद आणि खर्चिक दृष्टिकोनातून फायदेशीर प्रवास.

2027 मध्ये केंद्र सरकारने डिजिटल पद्धतीने होणाऱ्या जनगणनेची अधिसूचना जाहीर केली असली, तरी त्यात जातनिहाय जनगणनेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने काँग्रेसने केंद्रावर टीका केली आहे. देशात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा.

भारत सरकारने सोळाव्या जनगणनेची अधिकृत घोषणा केली असून, ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत 2026 आणि 2027 मध्ये राबवली जाणार आहे. यावेळी देशाची पहिलीच डिजिटल आणि जातीगटानुसार वर्गीकृत जनगणना होणार आहे. देशाच्या.