पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रात पावसात भिजलेल्या घरट्यांची आठवण करून देणारा सवाल आणि त्या मागे उभा राहिलेला एक आवाज आमदार अभिजित वंजारी यांचा. विधानपरिषदेत गाजला तो शबरी घरकुल योजनेचा मुद्दा. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात.
राज्यातील वाढत्या महिला आणि बालकांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांवर सरकारनं ठोस पावलं उचलली आहेत. ‘ऑपरेशन शोध’ आणि ‘ऑपरेशन मुसकान’ या मोहिमांद्वारे हजारो हरवलेल्यांना पुन्हा उजेडात आणण्यात यश मिळालं आहे. एक काळ.
नागपूरचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पवित्र पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींवर विधान परिषदेत गंभीर टीका केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपासून ‘शालार्थ शिक्षक घोटाळा’ ही एक सतत.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत बोलताना राज्याच्या समतोल विकासावर भर दिला. सध्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. अनेक विषयांवरून सरकारला धारेवर धरले जात असताना, विधान.
राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेत विभागीय अन्याय होत असल्याचा गंभीर मुद्दा भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत उचलून धरला. मराठी शिक्षकांची कमतरता आणि पवित्र पोर्टलमधील गोंधळामुळे स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची.
पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्त कारधा पुलाच्या प्रश्नावर माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. प्रशासनाकडून ड्रोन सर्वे करून पुनर्वसन प्रक्रियेला मंजुरी मिळाली आहे. सध्या राज्याच्या विविध भागांमध्ये.
अभिजित वंजारी यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आदिवासी विभागाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निधी वाढवण्याची आणि कामे वेगाने पार पाडण्याची ठाम मागणी केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पावसाळी अधिवेशनाचे ढग भरून आले आहेत. गेल्या.
शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारून त्यांना सावकारांच्या दारात ढकललं जातंय, आणि त्यातूनच आत्महत्यांचं दु:खद चित्र उभं राहतंय. याच मुद्द्यावर नाना पटोले यांनी विधानसभेत सरकारला झणझणीत सवाल केला. मुंबईच्या विधानभवनात सुरू असलेल्या पावसाळी.
भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगतदार झाला आहे. महायुतीच्या सहकार पॅनलनं 21 जागांवर उमेदवारी जाहीर करत सत्तेच्या शिखरासाठी शिंगं पुकारली आहेत. भंडाऱ्याच्या सहकारविश्वात सध्या एक वेगळीच ऊब आहे. आषाढ.
विधानसभेत माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक फसवणुकीविरोधात कठोर कायदा हाच उपाय असल्याचं ठामपणे मांडलं. MPID कायद्यात शिक्षा वाढविण्याची त्यांनी सरकारकडे जोरदार मागणी केली. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री.
