संजय राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली, पश्चिम विदर्भातील शिवसेनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे. विदर्भाच्या पश्चिम भूमीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची ललकारी जोरात वाजू लागली आहे. सहा वर्षांच्या.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात महायुतीने सर्व निवडणुकींमध्ये विजय मिळवला. ज्यात भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वात सहकार क्षेत्रात ठाम वर्चस्व प्रस्थापित झाले. पूर्व विदर्भाच्या राजकीय रणभूमीवर महायुतीने आपला दबदबा.
भंडारा गोंदिया लोकसभा खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनावर दबाव आणत तात्काळ कारवाई करण्याची विनंती केली. पूर्व विदर्भ म्हटले की भंडारा आणि गोंदिया हे जिल्हे.
नऊ वर्षांत 95 टक्के प्रगती साधलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेपुढे आता नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मार्च 2025 नंतर केंद्राचा निधी थांबणार आहे. उर्वरित 1555 कोटींचे प्रकल्प अधांतरी जाण्याची शक्यता वाढली.
बच्चू कडू यांनी 2017-18 च्या महायुती सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार उघड केला. ज्यात महापरीक्षा पोर्टलच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी त्यांना अडचणी आल्या. अनेकदा असे घोटाळे उघडकीस येतात की, सामान्य माणसाचा विश्वासच डळमळतो..
15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री बंदीच्या निर्णयावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट वक्तव्य केले आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या 79 वर्धापन दिनाची तयारी संपूर्ण देशभर जोरात सुरू आहे. पण महाराष्ट्राच्या.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच महायुतीचे सरकार पुनरागमन झाल्याचा ठाम दावा केला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या एका नाट्यमय वळणावर आले आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेवर.
महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर स्वातंत्र्यदिनी फतवे काढण्याचा आरोप केला. स्वातंत्र्य दिनी काय खाल्ले पाहिजे, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात फिरत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपा.
विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे 51 टक्के मते मिळवण्याचे आव्हान स्वीकारून बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक गंभीर वाद पेटला आहे. ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी.
महाराष्ट्रातील जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचा त्यावर तीव्र विरोध आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांमध्ये जनसुरक्षा विधेयक एक चर्चेचा विषय बनला होता. सत्ताधारी.
