गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाना पटोले आक्रमक झाले आहेत. सभागृहात त्यांनी दलाल आणि प्रशासनाच्या संगनमतावर थेट आरोप केले आहेत.
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून धान घोटाळा हा मुद्दा धगधगतच आहे. विशेषतः गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या आदिवासी व कृषीप्रधान जिल्ह्यांमधून उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याने केवळ धान्यच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणेवरचा जनतेचा विश्वासही पोकळ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्याने सभागृहात मोठा गदारोळ माजवला होता. आता पावसाळी अधिवेशनातही याच प्रकरणाने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.
यावेळी काँग्रेस नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी अत्यंत गंभीर आरोप करत सभागृहात थेट राज्य सरकारलाच जाब विचारला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (PDS) माध्यमातून सुरू असलेली तांदळाची व्यवस्था ही आता दलालांच्या तावडीत सापडली आहे.
हरवत गेलेले पोषणमूल्य
धान्य खरेदी करून रेशन दुकानांमार्फत जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था कागदावर आदर्श वाटते. परंतु प्रत्यक्षात याच धान्यावर रिसायकलिंगचा खेळ सुरू असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, ग्राहकांनी एकदा घेतलेला तांदूळ पुन्हा राइस मिलकडे पाठवला जातो. तिथे त्यावर वारंवार पॉलिश करून पुन्हा वितरणात आणला जातो. या प्रक्रियेमुळे तांदळातील नैसर्गिक पोषणमूल्ये, विशेषतः जीवनसत्त्वे हरवत जातात. गरिबांच्या ताटात पोहचणारा तांदूळ केवळ भूक भागवतो, पोषण देत नाही. हे सगळं दलालांच्या आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चालतंय, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
ही योजना मुळात गरिबांना दोन वेळचं अन्न मिळावं म्हणून होती. पण आता ही योजना दलालांच्या खिशात पोसण्यासाठी वापरली जातेय. रेशनवरचा तांदूळ पैसे घेऊन पुन्हा राइस मिलमध्ये जातो. तिथे त्याची पुनर्प्रक्रिया होते. तोच तांदूळ पुन्हा जनतेला दिला जातो. हे गरीबांच्या अन्नावरचं उघडं लुबाडणं आहे, असे नाना पटोले सभागृहात आवाज चढवत म्हणाले. यावर उपाय सुचवत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे एक महत्त्वाची मागणी मांडली. या प्रकाराच्या तपशीलवार तपास होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची विशेष समिती गठित करावी. केवळ प्रश्न विचारून नाही, तर उत्तर शोधून निकाल लावणं आवश्यक आहे.
प्रशासन खोटं
नाना पटोलेंनी आणखी एक गंभीर बाब उपस्थित केली. मागील अधिवेशनात गडचिरोलीतील अशाच प्रकारावर चर्चा झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी समिती बैठकीचं आश्वासन दिलं होतं. पण ती बैठक झालीच नाही. कदाचित ही बैठकच दलालांना वाचवण्यासाठी होऊ दिली गेली नसेल, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मंत्रीमहोदय या गंभीर प्रकरणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत. प्रशासन सभागृहात चुकीची माहिती पुरवत आहे. त्यामुळे आमचा सरकारवर विश्वास उरलेला नाही. आता न्याय मिळण्याची आशा केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडेच आहे, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
सर्वसामान्य गरिबांच्या ताटात पोहोचणाऱ्या धान्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहत असताना, हे प्रकरण केवळ आर्थिक भ्रष्टाचारापुरतंच मर्यादित न राहता, आरोग्याच्या दृष्टीनेही गंभीर ठरतंय. तांदळाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या ‘पॉलिश’ राजकारणाचा बंदोबस्त लवकरात लवकर होणं गरजेचं आहे. अन्यथा, पोट भरलं तरी शरीर कुपोषितच राहील.
