महायुती सरकार सत्तेत येऊनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योग्य वेळ आली की कर्जमाफी केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या एखाद्या नाटकापेक्षा कमी नाही. 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेत आली. पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनांचा गाजर पुन्हा एकदा हवेत लटकत राहिलाय. तीन अधिवेशने पार पडली, शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली, उपोषणे केली, यात्रा काढल्या, पण कर्जमाफीचा पत्ता नाही. सत्ताधारी नेहमीप्रमाणे योग्य वेळी बघू असं म्हणत टोलवाटोलवी करतायेत. पण आता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी साताऱ्यात थेट कर्जमाफीवर भाष्य करत शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा आशेची पालवी फुलवलीय. पण ही आशा खरी ठरणार की पुन्हा धुळीस मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे.
शेतकऱ्यांचे हाल बेहाल होत आहेत. अतिवृष्टीमुळे शेतातले पीक वाहून गेले. हातातले काहीच राहिले नाही. अशातच कर्जमाफीची मागणी जोर धरतेय. शेतकरी रस्त्यावर उतरलाय, पण सरकारकडून फक्त आश्वासनांचा पाऊस पडतोय. प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा थेंबही पडलेला नाही. अजित पवार यांनी साताऱ्यातील दहिवडी येथे शरद पवार गटाचे अनिल देसाई यांच्या पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमात बोलताना कर्जमाफीचे नवं नाटक रंगवलं. त्यांनी सांगितले, आम्ही कर्जमाफीच्या जाहीरनाम्यापासून कधीच मागे हटलो नाही. योग्य वेळी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेलच. पण हा योग्य वेळ नेमका कधी येणार, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडेही नाही.
Ravindra Chavan : अकोल्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष घेणार महापालिकेवर कमान
कर्जमाफी समितीची वाट
अजित पावारींनी साताऱ्यातील भाषणात कर्जमाफीचे नवे गाजर दाखवले. त्यांनी जाहीर केले की, कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी एक समिती नेमलीय. आर्थिक बाबी तपासाव्या लागतील, समितीचा अहवाल येईल, मग कर्जमाफी करू, असे ते म्हणाले. पण हा समितीचा खेळ नवीन नाही. शेतकऱ्यांना असे गाजर दाखवून सरकार कित्येक वर्षं त्यांची बोळवण करत आलंय. आता प्रश्न असा आहे की, ही समिती खरंच कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा करणार की पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार? काहींचा अंदाज आहे की, यंदाच्या दिवाळीत सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गिफ्ट देऊ शकते.
सरकारचे हे गिफ्ट खर ठरणार की फक्त निवडणुकीसाठीचा जुमला, हे येणारा काळच ठरवेल. महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, कर्जाचा डोंगर आणि सरकारची उदासीनता यामुळे शेतकरी हवालदिल झालय. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन होते. पण सत्तेत येऊन वर्ष होत आले तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा योग्य वेळ आणि समिती असे म्हणत वेळकाढूपणा सुरू केलाय. शेतकऱ्यांचा संयम आता संपतोय. त्यांना आता फक्त आश्वासने नको, तर प्रत्यक्ष कृती हवीय. सरकारच्या या नाटकाचा पडदा कधी उघडणार आणि शेतकऱ्यांना खरंच कर्जमाफी मिळणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलंय.
CJI Bhushan Gawai : आरक्षण उपवर्गीकरणाने बदलले सामाजिक न्यायाचे समीकरण
