महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नागपूर-गोंदिया हाय-स्पीड एक्सप्रेसवे प्रकल्पासह कामगार, सहकार, जलसंपदा व न्याय क्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय मंजूर केले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (26 ऑगस्ट रोजी) राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रांत विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खास म्हणजे, नागपूर, गोंदियासाठी विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत विदर्भापासून ते पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंतच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीला चालना देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नागपूर-गोंदिया दरम्यानच्या अत्याधुनिक एक्सप्रेसवेमुळे प्रवासाचा वेळ अर्ध्यावर येणार आहे, तर सहकार, जलसंपदा आणि कामगार कल्याणासाठीही मोठ्या योजना आखण्यात आल्या. या निर्णयांचा फायदा सामान्य नागरिकांपासून उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच होणार आहे.
नागपूर-गोंदिया अॅक्सेस कंट्रोल्ड सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे हा या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय ठरला. हा 127 ते 163 किमी लांबीचा हाय-स्पीड द्रुतगती मार्ग गवसी (नागपूर) ते सावरी (गोंदिया) पर्यंत जाणार आहे. यात 13.7 किमीचा गोंदिया बायपास आणि 3.8 किमीचा तिरोडा कनेक्टरचा समावेश आहे. सध्या या अंतरासाठी साडे तीन ते 5 तास लागतात. पण या एक्सप्रेसवेमुळे अवघ्या 2 तासांत प्रवास शक्य होईल. 12 हजार ते 21 हजार 670 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी 30 महिन्यांत बांधकाम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. अफकॉन्स, पटेल इन्फ्रा आणि एनसीसीसारख्या नामांकित कंपन्या या प्रकल्पात सहभागी आहेत. ज्यामुळे गुणवत्तेची खात्री आहे. हा एक्सप्रेसवे केवळ रस्ता नाही, तर विदर्भाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया आहे.
Prashant Padole : खासदारांनी हाती घेतली भंडाऱ्याच्या विकासाची कमान
न्यायव्यवस्थेत नवीन उपाय
नागपूरला गोंदिया, भंडारा आणि तिरोड्यासारख्या उद्योगप्रवण क्षेत्रांशी जोडणारा हा मार्ग समृद्धी महामार्गाशी थेट कनेक्टिव्हिटी देईल. यामुळे व्यापार, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांना चालना मिळेल. स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढतील, पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि विदर्भाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर पोहोचेल. प्रवासाचा वेळ आणि खर्च कमी होऊन, शाश्वत विकासाला हातभार लागेल. जलसंपदा विभागानेही मोठा निर्णय घेतला. बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर होणार आहे. यामुळे शेती आणि पाणी पुरवठ्याला मोठा आधार मिळेल. सहकार क्षेत्रात, पुणे जिल्ह्यातील राजगड आणि यशवंत सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत आणि जमीन विक्रीची परवानगी देण्यात आली.
अहिल्यानगरच्या केदारेश्वर साखर कारखान्याला शासन हमीवर कर्ज मिळणार आहे. हे निर्णय सहकारी संस्थांना बळकटी देत, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देतील. कामगार कल्याणासाठी महाराष्ट्र कामगार संहिता नियमांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे कामगार कायद्यांमध्ये सुसूत्रता येईल आणि कामगारांचे हक्क अधिक संरक्षित होतील. विधि व न्याय विभागाने बीडच्या आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे स्थानिकांना न्याय मिळवणे सोपे होईल. तसेच, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करून विश्वस्त व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना ओळखपत्रे आणि योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रभावी कार्यपद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या समाजघटकांचे जीवनमान उंचावेल.
Harshwardhan Sapkal : महाविकास आघाडीला काँग्रेसचं इट्स कॉम्प्लिकेटेड साइन
नागपूर आणि अमरावती विभागातील नझुल जमिनींसाठी विशेष योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. ज्यामुळे निवासी वापरासाठी जमीन मिळवणे सुलभ होईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही नागपूर-गोंदिया एक्सप्रेसवेच्या भूसंपादन आणि आखणीसाठी मान्यता दिली. या सर्व निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग वाढणार आहे. सामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार, उद्योजक आणि समाजातील दुर्बल घटकांना याचा थेट फायदा होईल. विदर्भापासून मराठवाड्यापर्यंत आणि पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत, हे निर्णय राज्याच्या समृद्धीचा नवा अध्याय लिहितील.
