स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण गढूळ झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद अजूनही शांत झालेला नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर सध्या काळे ढग दाटले आहेत. गणेशोत्सवाच्या सणासुदीच्या आनंदात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या धामधुमीत, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा आगीच्या भट्टीत टाकला गेला आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा बांधवांनी मागील अनेक महिने उपोषण, मोर्चे आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून आपली मागणी लावून धरली. त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाले आणि मुंबईच्या आझाद मैदानावरील पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य करत मोठा शासकीय निर्णय (जीआर) जाहीर केला. या निर्णयाने मराठा समाजात आनंदाची लाट उसळली. पण ही लाट ओबीसी समाजासाठी मात्र संतापाची ठिणगी ठरली.
चंद्रपूरच्या रस्त्यांवर या संतापाने आंदोलनाचे रूप घेतले आणि राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सुरू झालेला हा वाद आता चंद्रपूरच्या गांधी चौकात पोहोचला. सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, ओबीसी समाजाने याला तीव्र विरोध दर्शवला. गुरुवारी (4 सप्टेंबर) गांधी चौकात ओबीसी बांधवांनी एकत्र येत शासन निर्णयाची होळी करून सरकार विरोधात जोरदार निषेध नोंदवला. आंदोलकांनी ‘मराठ्यांचे ओबीसीकरण म्हणजे ओबीसींवर अन्याय’ असा आरोप करत सरकारला ४८ तासांत हा निर्णय मागे घेण्याचा इशारा दिला. यावेळी आंदोलकांचा संताप घोषणांच्या गर्जनेतून आणि होळीच्या ज्वाळांतून स्पष्ट दिसून आला.
जात प्रमाणपत्र भंग
निर्णय रद्द न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना घेराव घालू आणि महामोर्चा काढू, असा दम आंदोलकांनी भरला. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आणि ‘गावातील, नातेसंबंधातील, कुळातील’ या शब्दांचा शासकीय निर्णयात समावेश यावर ओबीसी समाजाचा प्रचंड आक्षेप आहे. अनिल डहाके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केवळ प्रत सादर करून जात प्रमाणपत्र देणे हे महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. हा निर्णय म्हणजे ओबीसी, भटक्या आणि विमुक्त समाजाच्या आरक्षणावर छुप्या पद्धतीने अतिक्रमण करण्याचा डाव आहे. त्यांनी पुढे ठणकावले की, सरकारने स्वतःच्याच नियमांना हरताळ फासून संविधानाची पायमल्ली केली आहे.
जीआरमुळे केवळ ओबीसीच नव्हे, तर अनुसूचित जाती आणि जमातींवरही अन्याय होण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूरच्या रस्त्यांवर आंदोलकांनी केवळ निषेधाच्या घोषणा दिल्या नाहीत, तर त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला ‘आरक्षणाची चोरी’ असे संबोधत तीव्र संताप व्यक्त केला. हा निर्णय ओबीसींच्या हक्कांवर घाला घालणारा आहे. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचे वाटेकरी वाढून त्यांचे नुकसान होईल, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. हा वाद आता केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने सामाजिक सलोख्याला तडा जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आंदोलकांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, संविधानाने ठरवलेली जात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया आणि महसूल विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
Nirmala Sitharaman : जीएसटी सुधारणांनी स्वस्त होणार दैनंदिन जीवन
