विधान परिषदेत एका मुद्द्याने अचानकच लक्ष वेधून घेतलं आणि सभागृहात क्षणभर शांतता पसरली. डॉ. परिणय फुके यांनी मांडलेला विषय केवळ शासकीय आकड्यांचा नव्हता, तर हजारो निराधारांच्या भवितव्याशी जोडलेला होता.
राज्यात पावसाळी अधिवेशन गाजत असतानाच, विधान परिषदेत एक महत्त्वाचा आणि हृदयस्पर्शी मुद्दा उपस्थित झाला. सामाजिक सुरक्षेच्या धोरणांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता, ती वास्तवातही परिणामकारक व्हावी, यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री, आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी ठोस मागणी केली.
विशेष म्हणजे, डॉ. फुके यांनी केवळ टीकेच्या पातळीवर भूमिका न घेता, सत्ताधाऱ्यांच्या बाकावरूनही सजग आणि जनतेच्या हिताचे भान ठेवणारी भूमिका मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना’ अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या वर्गवारीसंदर्भात महत्वाचे मुद्दे मांडले.
न्याय्य वाटपाची गरज
सद्यस्थितीत सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांना समान म्हणजेच 1 हजार 500 रुपयांचे मानधन मिळते. मात्र डॉ. फुके यांनी या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्वांवर एकच माप लावणे योग्य नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यांनी सभागृहात स्पष्टपणे सुचवलं की, अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार मानधनात टप्प्याटप्प्याने वाढ झाली पाहिजे. डॉ. फुके यांनी सभागृहात मांडलेल्या सूचनेनुसार, अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार मानधनाचे टप्प्याटप्प्याने वर्गीकरण केले जावे अशी मागणी करण्यात आली.
डॉ. फुके यांच्या मते, ज्यांना 20 टक्के अपंगत्व आहे त्यांना 1 हजार 500 रूपये, 40 टक्के असलेल्यांना 3 हजार रूपये, 60 टक्के असलेल्यांना 4 हजार 500 रूपये आणि 80 टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना 6 हजार रूपये इतके मानधन दिले जावे. या वर्गवारीमुळे निधी वाटप अधिक न्याय्य होईल. तसेच प्रत्येक लाभार्थ्याला त्यांच्या गरजेनुसार व क्षमतेनुसार योग्य तेवढा लाभ मिळेल, असा ठाम विश्वास त्यांच्या मांडणीतून व्यक्त झाला.
Sudhir Mungantiwar : नवे विद्यार्थी मेरिटवर परिणाम करत नाहीत
योजनांचा वेळेवर लाभ
याआधीही डॉ. फुके यांनी ‘संजय गांधी’ तसेच ‘श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजना’ अंतर्गत अद्यापही अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या लाखो लाभार्थ्यांचा मुद्दा उचलून धरला होता. यावेळीही त्यांनी व्यवस्थेतील ढिसाळपणावर बोट ठेवत, प्रमुख सचिवांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे, अशा स्पष्ट सूचना सभागृहात दिल्या होत्या. त्यांचा दृष्टिकोन हा फक्त तक्रारींवर आधारलेला नव्हता, तर शासनाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत, उर्वरित कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शनात्मक आणि पुढाकार घेणारा होता.
निराधार, वंचित, वृद्ध, दिव्यांग आणि असहाय्य घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ वेळेवर पोहोचवणं ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असं स्पष्ट करताना डॉ. फुके यांनी एका विधायक राजकारण्याचा आदर्श निर्माण केला. त्यांनी सुचवलेली विशेष मोहीम राबवली गेल्यास, अनेक महिन्यांपासून अनुदान थांबलेले लाभार्थी पुन्हा नव्याने अर्थसहाय्याच्या प्रवाहात सामील होतील, असा विश्वास जनतेला वाटतोय.
Nitin Gadkari : शांततेचे दार बंद करून जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर
मुद्द्याच्या मांडणीमुळे हा विषय फक्त कागदी आकड्यांपुरता मर्यादित न राहता, हजारो निराधार बांधवांच्या चेहऱ्यावर आशेचा एक नवा किरण उमटवणारा ठरेल, अशीच साऱ्यांची अपेक्षा आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ‘एक विधायक हस्तक्षेप, हजारो जीवनांना आधार’ अशी ही कहाणी ठरणार आहे.
