आशियातील अस्थिरतेच्या वाऱ्यांनी भारतालाही सावध केले आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी दिलेला लोकशाहीवरील इशारा शासनाला भ्रष्टाचार रोखण्याची आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याची तातडीची गरज स्पष्ट करतो.
आशिया खंडातील अस्थिरतेचे वारे जोर धरत असताना, भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमधील घडामोडी चिंताजनक चित्र उभे करत आहेत. बांगलादेश आणि नेपाळ येथील लोकशाहीने निवडलेल्या सरकारांना जनतेच्या असंतोषाने हादरे बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतातही अशा परिस्थितीचा उद्रेक होण्याची शक्यता चर्चेला येत आहे. ही वेळ आहे सावध राहण्याची, आत्मपरीक्षणाची आणि व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची. भ्रष्टाचाराचा कर्करोग आणि कोलमडत चाललेली न्यायव्यवस्था यांच्यावर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही, तर भारतालाही अस्थिरतेच्या खाईत लोटले जाऊ शकते, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.
नेपाळमध्ये न्यायव्यवस्थेची इमारत जाळण्यापर्यंत जनतेचा संताप उफाळला आहे. ही घटना केवळ एका देशापुरती मर्यादित नसून, ती भारतासह सर्वच व्यवस्थांसाठी एक गंभीर संदेश आहे. सामान्य माणसाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे, त्याच्या हक्कांना पायदळी तुडवणे आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणे यामुळे लोकांचा विश्वास उडतो. भारतातही अशीच परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. सामान्य नागरिकाच्या जीवनातील प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्याच्या समाधानासाठी ठोस उपाययोजना करणे हाच मार्ग आहे.
Local Body Election : आरक्षणाच्या नव्या रंगात रंगणार जिल्हा परिषद
भ्रष्टाचारावर अंकुश
भ्रष्टाचार हा समाजाच्या मुळाशी खणणारा किडा आहे. शासनाने प्रथम स्वतःला या विळख्यातून मुक्त करावे. पारदर्शकता आणि जबाबदारी हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था निर्माण झाली, तरच जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. यासाठी कठोर कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. नेपाळमधील न्यायालयाच्या इमारतीला लागलेली आग ही केवळ भौतिक हानी नाही, तर ती तिथल्या व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे प्रतीक आहे. भारतातही न्यायव्यवस्था सक्षम, स्वायत्त आणि जलद गतीने कार्यरत राहील, याची खात्री करणे गरजेचे आहे. सामान्य माणसाला न्याय मिळण्यात विलंब होत असेल, तर त्याचा संयम संपुष्टात येऊ शकतो. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला बळकटी देणे ही काळाची गरज आहे.
सामान्य नागरिक हा कोणत्याही राष्ट्राचा कणा आहे. त्याच्या समस्या, त्याच्या अपेक्षा यांच्याकडे लक्ष देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षितता यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, तरच समाज स्थिर राहील. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेला हा इशारा भारताच्या भवितव्यासाठी एक मार्गदर्शक ठरावा. जर वेळीच सावध झालो, तर नेपाळसारखी परिस्थिती भारतात उद्भवणार नाही. शासनाने खेळ थांबवून सामान्य माणसाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा विजय होईल.
