खड्ड्यांनी मृत्यूचा सापळा बनवलेल्या रस्त्यांवर आता जनतेला दिलासा देणारी ठोस कारवाई सुरू झाली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतः पुढाकार घेत रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
रस्ते म्हणजे नागरी विकासाचा श्वास असतो. पण तोच श्वास जर खड्ड्यांमध्ये अडकून गुदमरायला लागला, तर कोणीतरी पुढे येणं आवश्यक असतं. चंद्रपूरच्या जनतेच्या भाग्यात असा धडाडीचा नेता लाभलेला आहे, ते म्हणजे माजी वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार! शासनाच्या विविध मंत्रिपदांच्या अनुभवातून लोकहिताची व्याख्या जाणणारे मुनगंटीवार यांनी आता खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांविरोधात थेट रणशिंग फुंकले आहे. नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या रस्त्यांवर त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली कारवाई ही निव्वळ दुरुस्ती नव्हे, तर जनतेच्या सुरक्षेची नवी हमी आह.
बल्लारपूर-बामणी-कोठारी, चंद्रपूर-मुल आणि चंद्रपूर-जाम हे मार्ग म्हणजे चंद्रपूरच्या दैनंदिन जीवनवाहिन्या. मात्र, या रस्त्यांवरील खड्डे केवळ वाहनांसाठी अडथळा नाहीत, तर ते थेट मृत्यूचे आमंत्रण ठरत आहेत. त्यामुळेच या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतः पुढाकार घेत शासनाला, अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना सजग करण्याचा निर्णायक प्रयत्न केला आहे. विश्रामगृहात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी केवळ तातडीचे आदेशच दिले नाहीत, तर संपूर्ण प्रक्रियेला व्यावहारिक आणि माणुसकीची चौकट दिली.
Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्र्यांच्या बंगल्यावर बॉम्ब धमकीची सावली
सुधारणाचे निर्देश
सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं की, खड्डे बुजवणं ही केवळ औपचारिकता नसून, ती एक जबाबदारी आहे – जी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आणि ठेकेदाराने मनावर घेणं आवश्यक आहे. त्यांनी आदेश दिले की, 3 दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू व्हावी, पावसाचा खंड पडताच तत्काळ रस्त्यांचे काम सुरू करावे, रस्त्यावर मोठे खड्डे असतील, तर १०० फूट भाग रेडियम पट्ट्यासह नव्याने बांधण्यात यावा. तसेच, बीओटी मार्गांवरील अपघातात मृत्यू झाल्यास ५० लाखांची आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक रस्त्याचा रफनेस इंडेक्स तपासण्याचे आदेश देत, तो निर्धारित मानकांनुसार नसल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असा ठाम पवित्रा घेतला. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (DLP) पाच वर्षांचा असून, त्या कालावधीत रस्ता मोटरेबल ठेवणं हे बंधनकारक असल्याचं त्यांनी ठणकावून सांगितलं. याशिवाय, मुल रस्त्यावरील अपघातांमध्ये झालेल्या मृत्यूंची माहितीही पोलिसांकडून तातडीने मागवण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
विकासाच्या दृष्टिकोन
पावसाळ्यामुळे बिकट झालेली रस्त्यांची स्थिती लक्षात घेता, त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी डागडुजी व्हावी, आवश्यक असल्यास कार्पेटिंगही करावे, आणि जर रस्ता उखडलेला असेल तर नूतनीकरण तात्काळ सुरू करावे. कोठारी पुलाचे काम, बामणी सर्व्हिस रोड आणि इतर महत्त्वाचे रस्ते हे विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असून, यासाठी तातडीने कार्यवाही व्हावी, असाही आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
फक्त आदेश देऊन थांबणं हे मुनगंटीवारांच्या कार्यशैलीत बसणारे नाही. त्यामुळे बल्लारपूर-कोठारी आणि चंद्रपूर-मुल रस्त्यांची स्वतः पाहणी करत, प्रत्यक्ष अनुभव घेत त्यांनी कामाचा दर्जा तपासला. त्यात त्यांना जे आढळले ते अस्वस्थ करणारे होते. “कामाचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे नाही” ही खंत त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त करत, निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर देखील लक्ष ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
रस्ते हे केवळ डांबरी जाळे नाहीत, ते शेतकऱ्यांच्या मालाची बाजारात नेणारी वाहिनी असते, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग असतो, आणि दवाखान्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या रुग्णवाहिकेचा जीवनदायी रस्ता असतो. या प्रत्येक दृष्टिकोनातून विचार करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी रस्त्यांच्या समस्येकडे पाहिलं आहे. त्यांची भूमिका केवळ राजकीय प्रतिनिधीची नाही, तर नागरिकांच्या सुरक्षेचा पहारेकरी म्हणून आहे.
