महिलांच्या न्यायहक्कांसाठी न्यायसंस्थेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत वादग्रस्त निर्णयांना लगाम लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला.
महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि न्यायव्यवस्थेतील संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. न्यायसंस्थेने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. विशेषतः, न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिलेले वादग्रस्त निर्णय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या हस्तक्षेपाने देशभरातील महिलांच्या न्याय हक्कांचा विजय साजरा केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी 2021 मध्ये दोन निर्णय दिले, ज्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पीडित मुलीने कपडे घातलेले असताना तिला केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचार ठरत नाही आणि पुरुषाने अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वतःची विजारीची चेन उघडणे लैंगिक कृती ठरत नाही, असे त्यांनी निकालात स्पष्ट केले होते. या निर्णयांमुळे समाजात संतापाची लाट उसळली होती.
महिला सुरक्षेसाठी ठाम
गनेडीवाला यांच्या या निर्णयांमुळे न्यायव्यवस्थेतील नैतिक आणि कायदेशीर सीमारेषांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालांना त्वरित स्थगिती दिली आणि पुढे जाऊन हे निर्णय रद्द केले. न्यायसंस्थेच्या या कृतीमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत सकारात्मक संदेश गेला.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर ठाम भूमिका घेतली. महिलांच्या न्यायहक्कांसाठी त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आणि कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीची मागणी केली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या चौकटीत राहून महिलांचे संरक्षण करणे हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
वादग्रस्त निर्णय
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देखील याच संदर्भात, मुलीचे स्तन पकडणे आणि तिच्या पायजमाची नाडी तोडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप करण्यासाठी पुरेसे नाही, असा निर्णय दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत, न्यायसंस्थेने महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी अधिक गंभीरतेने पार पाडावी, असे स्पष्ट केले.
Nitesh Rane : राणेंच्या विधानांवर संतापाचा भडका, मोदींकडे तक्रारीचा तडका
संविधानामुळे अबाधित वातावरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे महिलांच्या सुरक्षेच्या दिशेने नवा विश्वास निर्माण झाला आहे. देशभरातील महिलांनी आणि सामाजिक संघटनांनी न्यायसंस्थेच्या या भूमिकेचे स्वागत केले.
महिलांच्या हक्कांसाठी चित्रा वाघ यांचा संघर्ष अद्याप सुरूच आहे. त्यांनी कठोर कायदे, जलदगती न्यायव्यवस्था आणि पोलिस प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत सरकारकडे मागणी केली आहे.या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे न्यायसंस्थेतील संवेदनशीलतेचा विजय झाला आहे. महिला सन्मानासाठी कठोर कायदे आणि निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
