वाळू माफियाने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून आपले तळ ठोकून ठेवले आहे. परंतु आता पोलीस प्रशासन हळूहळू त्यावर आळा घालत आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाळू माफियांचा धुमाकूळ सुरू आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये हे प्रकार वारंवार उघडकीस येत असतात. कारवाई होत असली तरी, हे काळे धंदे थांबताना दिसत नाहीत. आता गडचिरोली जिल्ह्यातही यावरून मोठी खळबळ उडाली आहे. सिरोंचा तालुक्यातील माध्दिकुंटा रेती घाटावर वाळू साठवणुकीची परवानगी देण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात दुसऱ्या ठिकाणी वाळूचा अवैध साठा करून नियमांचा भंग करण्यात आला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तहसीलदारांवरही कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. हे प्रकरण म्हणजे वाळू माफियांच्या जाळ्यात अडकलेल्या सरकारी यंत्रणेचे विदारक चित्र आहे.
राज्यातील पर्यावरण आणि कायद्याच्या रक्षणासाठी मोठा धडा आहे. या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ माजली आहे. सिरोंचा तालुक्यात वाळू माफियांचा उच्छाद मांडला आहे. महसूल विभागाकडून यावर नियंत्रण ठेवण्यात हलगर्जीपणा झाल्याच्या तक्रारी माध्यमांमध्ये सातत्याने येत होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तक्रारींची दखल घेत तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले. 2 ऑक्टोबर रोजी माध्दिकुंटा आणि चिंतरेवला रेती घाटांवर झालेल्या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या. तब्बल 15 हजार 664 ब्रास अवैध रेतीचा साठा आढळून आला. या साठ्यावर 29 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय, दोन जेसीबी, एक पोकलँड मशिन आणि पाच ट्रक हे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जात असल्याचे उघड झाले.
Eknath Shinde : निवडणुकीच्या पुरात शिवसेनेची नौका स्वबळावर वल्हवणार
निष्काळजीपणाचा गंभीर परिणाम
संपूर्ण प्रकरण केवळ वाळू तस्करीचे नाही, तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचेही आहे. जे पर्यावरणाच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरतात. चौकशीत महसूल विभागाच्या नियमांचा स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. शासन निर्णयानुसार, तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रेती घाटांची नियमित तपासणी करून अवैध उत्खननाबाबत वरिष्ठांना अहवाल देणे बंधनकारक असते. मात्र, तलाठी अश्विनी सडमेक यांनी या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचप्रमाणे, मंडळ अधिकारी राजू खोब्रागडे यांनीही रेती घाटांची पाहणी आणि दैनंदिन नोंदी ठेवण्यात कसूर केली. या दोघांच्या निष्काळजीपणामुळे वाळू माफियांना मोकळे रान मिळाले. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 15 ऑक्टोबर रोजी तात्काळ प्रभावाने या दोघांना निलंबित केले.
निलंबन म्हणजे केवळ दंड नाही, तर इतर अधिकाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे की, कायद्याच्या रक्षणात कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही. या प्रकरणात तहसीलदार निलेश होनमोरे यांच्यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. चौकशीत महसूल कर्मचाऱ्यांची निष्क्रियता उघड झाल्याने, त्यांच्यावर कारवाई करून बदली करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यात अवैध रेती उत्खनन प्रकरणी महसूल यंत्रणेने सजग राहावे. कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. हे प्रकरण राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही उदाहरण ठरू शकते, जिथे वाळू माफिया सक्रिय आहेत. पर्यावरणाच्या दृष्टीने वाळू उत्खनन हे संवेदनशील आहे. कारण ते नद्या, किनारे आणि जैवविविधतेवर परिणाम करते. अशा कारवायांमुळे माफियांचा बंदोबस्त होईल आणि सरकारी यंत्रणा अधिक पारदर्शक होईल.
