जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. पण त्याच्यामागे असलेल्या राजकीय श्रेय वादाचे खेळात सगळेच आपले हिस्सा घेत आहेत. विरोधकांकडून सुरू असलेली श्रेयावादाची लढाई आता महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचली आहे.
देशभरात चर्चेत असलेल्या जातनिहाय जनगणना या ऐतिहासिक निर्णयाने सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले असतानाच, राजकीय वर्तुळात मात्र या निर्णयावरून श्रेयवादाची चुरशीची लढाई रंगली आहे. जनतेच्या हिताचा मुद्दा ठरलेला हा निर्णय आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये क्रेडिट घेण्याच्या स्पर्धेत अडकला आहे. जनगणनेच्या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले की, सर्व जात समूहांना सामाजिक न्याय मिळावा, ही आमचे नेते राहुल गांधी यांची ठाम भूमिका होती. त्यांनीच सर्वप्रथम जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोरकसपणे लावून धरली होती. आज घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या संघर्षाचा विजय आहे. सपकाळ पुढे म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी याआधीही अनेक मुद्दे मांडले होते, जेव्हा त्याकडे अहंकारी तानाशाही सरकारने दुर्लक्ष केले. मात्र नंतर वेळेनुसार त्याच मुद्द्यांवर सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. जातनिहाय जनगणना हे त्याचेच उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केवळ घोषणाबाजी
दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केला. काँग्रेसने आमचे आंदोलन चोरले, काँग्रेस चोर आहे, असा थेट घणाघात केला आहे. आंबेडकर म्हणाले की, काँग्रेसने बहुजनांच्या मुद्द्यांवर केवळ घोषणाबाजी केली आहे. प्रत्यक्षात काहीही साध्य केलेले नाही. काँग्रेसने देशातील बहुजन समाजाच्या मुद्द्यांवर जबरदस्तीने कब्जा केला आहे. त्याला स्वतःचे म्हणून सादर केलं आहे.
आंबेडकर यांचा आरोप आहे की, काँग्रेसने कितीही दलित, आदिवासी आणि बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला असला तरी त्याला प्रत्यक्षात काहीही साध्य केले नाही. काँग्रेसने या समाजासाठी अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे, पण त्यामागे काहीतरी ठोस कार्य करण्याऐवजी, केवळ शब्दांची उधळण केली आहे. काँग्रेसच्या घोषणांपेक्षा त्या समाजासाठी उपयुक्त ठोस कार्य गहाळ असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एवढे वर्ष काय केले ?
भाजपच्या नेत्यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत काँग्रेसला सवाल केला आहे. राहुल गांधी यांच्या दबावामुळे हा निर्णय झाला असेल, तर मागील अनेक वर्ष सत्तेत असताना त्यांनी काय केले? तेव्हा जनगणना का केली नाही? असा रोखठोक सवाल भाजपकडून उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत म्हटले आहे की, जातनिहाय जनगणना मागासवर्गीय, गरीब आणि वंचितांसाठी मैलाचा दगड ठरेल.
आज या निर्णयामुळे देशातील बहुजन, दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय समाजात आशेचा किरण दिसत असताना, राजकीय वर्तुळ मात्र या मुद्द्यावर एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात व्यस्त आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघंही आपल्यामुळे हा निर्णय झाला, असा दावा करत आहेत. त्यामुळे प्रश्न जनगणनेचा नाही, तर कोणाला श्रेय मिळणार याचा झाला आहे.
सामान्य जनतेसाठी जातनिहाय जनगणना ही भविष्यातील धोरणे आखण्यासाठी, समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, जेव्हा या निर्णयाचा उपयोग सामाजिक समतेसाठी न होता, केवळ राजकीय धारदार वक्तव्यांसाठी होतो, तेव्हा त्या निर्णयाची खरी मूल्यताच हरवते. या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्ट होते की, निर्णय महत्त्वाचा असला तरी राजकारण त्याभोवतीचे वास्तव आहे. आता जनगणनेच्या अंमलबजावणीची वाट पाहणे आणि त्यातून खऱ्या सामाजिक बदलाचा प्रारंभ होणे, हाच खरा पुढचा टप्पा ठरावा लागेल.
