2012 मध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व्यवस्थापनासाठी सुरू झालेल्या शालार्थ प्रणालीमध्ये मोठी सुरक्षा गळती होऊन शिक्षक घोटाळं घडल्याचं समोर आलं आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागात उघडकीस आलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याने आता संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहे. घोटाळ्याचा विस्तार केवळ विदर्भापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो राज्यभरात पसरू लागला आहे. बनावट शालार्थ आयडी, संगनमताने उभारलेली बनावटगिरी आणि आर्थिक घोटाळ्यांनी शिक्षण खात्याच्या पारदर्शकतेवर गडद सावली पडली आहे. या प्रकाराने लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व्यवस्थापनासाठी 2012 मध्ये सुरू झालेली शालार्थ प्रणाली ही तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असली, तरी ती सुरक्षेच्या बाबतीत अत्यंत असंवेदनशील असल्याचे आता उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, लॉगिन पासवर्ड बदलताना वन टाइम पासवर्ड (OTP) किंवा तत्सम कोणतेही सुरक्षा कवच प्रणालीमध्ये नव्हते. हीच धोकादायक त्रुटी शिक्षक भरती घोटाळ्याला कारणीभूत ठरली. या त्रुटीचा गैरफायदा घेत अनेक बनावट शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना सिस्टिममध्ये नोंदवून वेतन उचलण्यात आले.
गंभीर चौकशीची आवश्यकता
धक्कादायक बाब म्हणजे, घोटाळा बाहेर येण्याच्या अवघ्या काही आठवडे आधीच ओटीपी पर्याय प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. शिक्षण संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीत सामील करण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे असतो. तर प्रणालीचे लॉगिन आणि पासवर्ड शाळा प्रशासन व वेतन अधीक्षकांकडे असतात. मात्र, हे पासवर्ड कोणत्याही प्रकारच्या द्विस्तरीय सुरक्षा प्रक्रियेअंतर्गत बदलले जात नव्हते, हेच या बनावटगिरीचे मुख्य द्वार ठरले.
अधिक धक्कादायक म्हणजे, काही शिक्षकांना 2014 मध्येच विषय मंजुरी मिळालेली नसतानाही 2019 पासून त्यांच्या नियुक्तीचे दाखले सादर करून 2025 पर्यंतच्या कालावधीसाठी शालार्थ आयडी देण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता, 8-10 वर्षांची थकबाकीही मागे वळून उचलण्यात आली. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकाकडून (SIT) व्हावी, अशी जोरदार मागणी राज्यभरातून होत आहे. मात्र, शासनाने अद्यापही अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्णय
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, एसआयटी नेमण्याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपासाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नागपूर विभागात तब्बल 540 बनावट शालार्थ आयडींची पडताळणी सुरू आहे. हेच प्रकरण आता इतर विभागांमध्येही पसरू लागले आहे. सध्या नागपूर सायबर पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू आहे. काही अधिकाऱ्यांना आणि एका शिक्षकाला अटकही करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बनावट शालार्थ आयडीवर वेतन घेत असलेल्या शेकडो शिक्षकांवर लवकरच मोठी कारवाई होणार आहे.
