राज्यातील शिक्षण विभागात बोगस नियुक्त्या, बनावट शाळा मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याने खळबळ उडवली आहे. या गंभीर प्रकारांची दखल घेत राज्य सरकारने एसआयटीमार्फत कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागात गेले काही महिने सुरू असलेल्या बोगस शिक्षक नियुक्त्या, नियमबाह्य शाळांना मंजुरी, बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा यासारख्या प्रकरणांनी आता भयंकर वळण घेतलं आहे. शिक्षण क्षेत्रात माजलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या साखळीचा गंभीर परिणाम राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत कार्यवाहीचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
विधान परिषदेचे सदस्य आमदार संदीप जोशी यांनी या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करण्याची आग्रही मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाला कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले असून, चौकशीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, शिक्षण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील आणि इतरत्र आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बनावट नियुक्त्या
नागपूर जिल्ह्यात शिक्षण विभागातील बनावट नियुक्त्या आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर आधारित एक मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासादरम्यान शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह इतर तीन अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. अटक झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून तपास यंत्रणांना धक्कादायक माहिती मिळत आहे. नागपूरपुरताच मर्यादित नसलेला हा घोटाळा राज्याच्या इतर भागातही पसरलेला असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Parinay Fuke : ओबीसींसाठीचा फळाला संघर्ष; समाजानं सत्कार केला सहर्ष
मिळालेल्या माहितीनुसार, शाळा चालक व शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट शिक्षकांची भरती केली. शाळांना नियमबाह्य मान्यता मिळवून दिली, आणि बनावट शालार्थ आयडी वापरून शासनाच्या निधीचा गैरवापर केला. या प्रकरणामुळे केवळ शासनाची फसवणूक झाली नसून, लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे.
कठोर पावलं
या पार्श्वभूमीवर, आमदार संदीप जोशी यांनी या प्रकरणाचा राज्यव्यापी तपास करण्यासाठी स्वतंत्र एसआयटीची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला आता सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट तपासाची चाके फिरवली आहेत. राज्यभरातील अशा प्रकारच्या सर्व तक्रारींची छाननी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याची स्पष्ट चिन्हं दिसू लागली आहेत.
शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या या भ्रष्टाचाराच्या महाघोटाळ्यामुळे राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे. पारदर्शक व दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सरकारसमोर हा एक मोठा आव्हानात्मक प्रश्न उभा राहिला आहे. आता या प्रकरणाला योग्य न्याय मिळणार का, दोषींना शिक्षा होणार का आणि शिक्षण क्षेत्र पुन्हा स्वच्छ व विश्वासार्ह होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या चौकशीच्या पुढील टप्प्याकडे लागले आहे.
