महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनात ऐतिहासिक परिवर्तनाची नांदी झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आता कागदाऐवजी ‘ई-फाईल्स’चं युग सुरू होणार आहे.
सरकार बदललं की नुसते चेहरेच नाही, तर पद्धतीही बदलतात, हे विधान खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रात यंदा अनुभवायला मिळत आहे. प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने एकामागून एक धडाकेबाज निर्णय घेत, प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू केली आहे. आता या निर्णयांची मालिका आणखी पुढे नेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत इतिहास घडवणारा बदल करत ‘पेपरलेस गव्हर्नन्स’चा दिशादर्शक निर्णय घेतला आहे.
29 मे रोजी सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश जारी करत स्पष्ट केले आहे की, येत्या 1 जून 2025 पासून राज्यातील कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कागदावरील पारंपरिक फाईल्स स्वीकारल्या जाणार नाहीत. सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा सक्तीने अवलंब केला जाणार असून, आता कामकाज केवळ डिजिटल स्वरूपात, म्हणजेच ई-फाईल्सद्वारेच होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या गतिशीलतेत लक्षणीय वाढ होणार असून, कागदोपत्री प्रक्रियेतील अनावश्यक वेळ वाया जाणार नाही. यासोबतच, स्कॅन केलेल्या किंवा प्रत्यक्ष कागद स्वरूपात पाठवलेल्या कोणत्याही फाईल्सचा वापर बंदीच्या कक्षेत येणार आहे.
तंत्रज्ञानविषयक दृष्टिकोन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा तंत्रज्ञानविषयक दृष्टिकोन काही नवीन नाही. त्यांच्या नेतृत्वात यापूर्वीही ‘ई-गव्हर्नन्स’ला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी राज्य शासनाच्या प्रशासन यंत्रणेला पूर्णतः डिजिटल स्वरूप देण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निर्देशांनुसार, कोणतीही शासकीय फाईल आता फक्त चार स्तरांमधून मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचवली जाईल. यापूर्वी अशा फाईल्स आठ स्तरांमधून प्रवास करत असत, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होत असे. नव्या प्रणालीमुळे आता वेळेची बचत होणार असून, गरजेचे निर्णय तातडीने घेता येणार आहेत.
वापर बंधनकारक
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना १ जूनपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा सक्तीने अवलंब करावा लागणार आहे. यामध्ये केवळ अधिकृत पोर्टलवरून सादर केलेल्या आणि वैध डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या फाईल्सच ग्राह्य धरल्या जातील. विशेष बाब म्हणजे, आता अधिकारी आपल्या मोबाईलवरसुद्धा संबंधित फाईल्स पाहू शकतील, त्यावर नोंदी करू शकतील आणि तात्काळ निर्णयही घेऊ शकतील. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीमुळे कामकाज अधिक पारदर्शक, वेळेवर आणि किफायतशीर होणार आहे. या बदलामुळे केवळ पर्यावरण संरक्षणच नव्हे तर शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेतही वाढ होणार आहे.
महायुती सरकारचा हा निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीने एक ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. फडणवीस सरकारने ज्या धडाडीने निर्णय घेतले आहेत, ते पाहता महाराष्ट्र आता डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने झेपावत आहे. ‘कागदविरहित सरकार’ या संकल्पनेचा पाया रचला गेला असून, येत्या काही महिन्यांत त्याचे दूरगामी परिणाम निश्चितच दिसून येतील.
