मुंबईतील अब्जावधींच्या सार्वजनिक जमिनींचा मालकीहक्क एका उद्योगपतीच्या घशात जात असताना, राज्यातील शेतकरी मात्र संकटात सापडले आहेत, असे म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
मुंबईतील महत्त्वाच्या जमिनी आणि सार्वजनिक मालमत्तांचा मालकीहक्क उद्योगपती अदानी यांच्याकडे सुपूर्त केला जातो आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी 4 जून रोजी पत्रकार परिषदेत केला. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा, एमएसआरडीसीचं कार्यालय, मुंबईचे दोन्ही विमानतळ, या साऱ्या मूल्यवान जागा अदानी समूहाला देण्यात आल्या आहे. आता उरलंय ते फक्त मंत्रालय आणि विधिमंडळच, असा संतप्त सवाल सपकाळ यांनी उपस्थित केला.
टिळक भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सपकाळ म्हणाले, शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीसाठी निधी नाही, महिलांच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी पैसा नाही, परंतु अदानीसाठी मात्र सरकार उदार हाताने मालमत्ता वाटत आहे. एवढं सगळं उद्योगपतींच्या घशात घालून महाराष्ट्राला काय मिळणार? फक्त भोपळा.. कुर्ल्यातील मदर डेअरीच्या 8.5 हेक्टर जागेचा अदानीला हस्तांतरण करण्याचा निर्णय हा जनतेच्या हिताविरोधात आहे. तो तातडीने मागे घेतला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
वाद पेटवणारा निर्णय
सपकाळ यांनी राज्याच्या गृहविभागाने प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. मंदिर, मशिद, चर्च, गुरुद्वारा अशा सर्व प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. तरीही राज्य सरकार वेगळा आदेश काढून समाजात तणाव वाढवण्याचे काम करते आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीवर काँग्रेसने गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे. सपकाळ यांनी सांगितले की, काँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर राज्यपालांची भेट घेऊन नुकसानभरपाईसाठी प्रयत्न करतील. शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला, पण सरकारने तरी त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे, असे ते म्हणाले.
जनतेची दिशाभूल
पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी स्पष्ट केलं की, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळ्यांवरून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांचा मुद्दा उकरते आहे. हे सरकार समाजात फूट पाडण्याचे काम करत असून, हा जीआर तात्काळ मागे घ्यावा.
पत्रकार परिषदेमधून स्पष्ट झालं की काँग्रेस पक्ष सरकारच्या धोरणांवर थेट सवाल उपस्थित करत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक व महत्त्वाच्या जमिनींचे खाजगीकरण, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, महिलांवर अन्याय, आणि धार्मिक वातावरण अस्थिर करणारे निर्णय. या सर्व मुद्द्यांवर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अदानीला संपत्ती, जनतेला संकट, या विरोधाभासावर आता सरकारने उत्तर द्यावे, अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार, असे संकेत या पत्रकार परिषदेतून मिळाले आहेत.
