गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला शिक्षक भरती घोटाळा आता अधिकच गंभीर आणि व्यापक स्वरूप धारण करत आहे. नागपूरपासून सुरू झालेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर पसरली आहे.
शिक्षक घोटाळ्याचा एक मोठा अध्याय आता उघडकीस येत आहे. राज्यातील सर्वात मोठ्या आर्थिक शिक्षणघोटाळ्याला उलगडण्यास सुरुवात झाली आहे. 2019 ते 2025 या सहा वर्षांच्या काळात तब्बल 1 हजार 56 बनावट शिक्षकांची भरती झाल्याचा गंभीर खुलासा झाला आहे. हे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी खरंतर कधीच अधिकृतपणे शाळांमध्ये रुजू झाले नव्हते, तरीही त्यांना ‘शासकीय मान्यता’ मिळाल्यासारखं दाखवून कोट्यवधींचा पगार उचलण्यात आला. या सर्व प्रकारात शासकीय अधिकारी, संस्था चालक आणि खाजगी दलाल यांचे संगनमत स्पष्टपणे समोर आले आहे. शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून बनावट भरती करण्यात आली आणि त्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या वापरण्यात आल्या.
यंत्रणेचा उपयोग करत अनुदानित शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनावट शिक्षक भरती करण्यात आली. शासनाच्या तिजोरीवर 259 कोटी रुपयांचा बोजा टाकण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर जिल्ह्यातच हा आर्थिक गोंधळ सर्वाधिक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) या प्रकरणाचा शोध घेत आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुनीता मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दररोज नवीन आरोपींची नावे पुढे येत आहे. तर काही उच्चपदस्थ अधिकारी आणि संस्थाचालकांना अटक करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे वेतन विभागाचे संमतीशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक अशक्य होती.
Amravati Corporation : महायुतीत येतील राणा, तर पुन्हा मोडणार विजयाचा कणा
विश्वासार्हतेवर उठले प्रश्न
तपासाचा झोका आता वेतन अधीक्षकांकडे वळलेला आहे. 2011 मध्ये राज्यातील अनुदानित शाळांची एक व्यापक पडताळणी करण्यात आली होती. त्यात दाखल केलेली विद्यार्थ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी यात प्रचंड तफावत आढळून आली. त्यानंतर 2 मे 2012 रोजी शासनाने आदेश दिला की, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न करता नवीन भरती करता येणार नाही. मात्र, 2019 पासून शालार्थ आयडी प्रणाली लागू करण्यात आली आणि त्याचा फायदा घेत काहींनी बनावट भरतीच्या माध्यमातून मोठी रक्कम उचलली. शिक्षण उपसंचालकांना शालार्थ आयडी देण्याचा अधिकार मिळाल्यावर काही अधिकाऱ्यांनी खोटी स्वाक्षरी करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याचे उघड झाले आहे.
अनेक संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांची नावे आता या चौकशीत समोर येत आहेत. राज्यभर गाजत असलेल्या या घोटाळ्यामुळे संपूर्ण शिक्षण खात्यात खळबळ उडाली आहे. ज्याच्यावर विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवण्याची जबाबदारी आहे. तिथेच अशा प्रकारचा डाव रचल्यामुळे आता शिक्षण व्यवस्थेचीच विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. नवीन शिक्षक भरतीचा मार्ग यामुळे पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. पुढील काळात या घोटाळ्यात आणखी कोणकोण सामील होते, याचा तपास सायबर पोलिसांच्या मदतीने सुरू असून, मुख्य सूत्रधार शोधण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.
