महाराष्ट्र सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात अनिवार्य केल्यावर काँग्रेस आणि विरोधकांनी मराठी अस्मितेवर मोठा आघात असल्याचा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण धोरणातील एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय तापमान एकदम चढले आहे. मातृभाषा मराठीच्या अभिमानावर आणि सांस्कृतिक ओळखीवर घाला घालण्याचा आरोप आता काँग्रेसने थेट राज्य सरकारावर केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पाठबळाखाली हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात शाळांमध्ये अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने मराठी अस्मितेवर मोठा आघात झाला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. याआधीही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीसाठी लढा दिला होता, पण आता काँग्रेसने देखील या वादात आपले वजन वाढवले आहे.
काँग्रेसने सरकारवर आरोप केला आहे की, हिंदी भाषा शालेय अभ्यासक्रमात अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेऊन महायुती सरकारने मराठी भाषा आणि तिच्या सांस्कृतिक वारशाला धोका पोहोचवला आहे. हिंदी भाषा सक्तीची नाही, असा सरकारचा दावा असूनही, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या दबावाखाली येऊन महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय पुन्हा लागू केला आहे, असा ठळक आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात हिंदी अनिवार्य केल्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे मागणी केली जात होती.
मराठी टिकवण्याचा संघर्ष
सरकारने मात्र पुन्हा एकदा आपली भूमिका बदलून हिंदीची सक्ती केली आहे.भाजप सरकार मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचा प्रचार करत असताना, प्रत्यक्षात ते केंद्राच्या दबावाखाली मराठीला दुय्यम स्थान देत असल्याचा गंभीर आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. ही त्यांच्या दुटप्पी भूमिका आणि मराठी भाषेबाबतची बेईमानी अधोरेखित करणारी बाब आहे, असे ते म्हणाले.काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत म्हटले आहे की, फक्त शब्दांमध्ये मराठीची भूमिका वाढवण्याचा नाटक सरकार करतो. पण प्रत्यक्षात मराठी अस्मितेला धोका पोहोचवत आहे.
वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत सरकारची मनोभूमिका स्पष्ट केली. विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात मराठी टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. तो संघर्ष या सरकारने मराठी माणसावर थोपवला आहे. त्यांनी महायुती सरकारच्या मातृभाषा आणि मराठीवरील प्रेमाला ‘बेगडी’ ठरवले आहे.या पार्श्वभूमीवर हिंदी भाषेची सक्ती म्हणजे मराठी माणसाच्या मनावर झालेला घाला, अशी काँग्रेसची ठाम भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील मराठीभाषिकांचे अस्तित्व आणि त्यांची सांस्कृतिक ओळख जोपासणे हे केवळ शालेय धोरणाचा विषय नाही तर राज्याची गरज आहे, असेही विरोधकांचे मत आहे.
Supreme Court : अनुकंपेच्या झऱ्याला संपत्तीची धोरणं थांबवतात
मराठीसाठी आवाज उठवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या संघर्षातूनच पुढे जाऊन या विषयावर ठोस तोडगा निघेल की नाही, हे आता पाहणे महत्वाचे आहे.या नवीन शिक्षण धोरणामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा गरमावले आहे. भाषेच्या नावाने चालणाऱ्या या राजकारणाने समाजामध्येही चर्चा-वाद वाढवले आहे. मराठीभाषा आणि तिच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या रक्षणासाठी सर्वच स्तरांवर जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. भविष्यात या विषयावर काय निर्णय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
