तरुणाईच्या मनात नक्षलवादी विचारांची झिरझिर पेरणाऱ्या विघातक प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष जनसुरक्षा विधेयक सादर केले आहे. 13 हजार सूचनांच्या अभ्यासातून तयार झालेले हे विधेयक संविधाननिष्ठ समाजरचनेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
तरुणांच्या मनात देशद्रोही विचारांची विषवेली पेरणाऱ्या डाव्या अतिरेकी प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक नवा ठोस पाऊल उचलला आहे. ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ हे केवळ एक कायदाच नाही, तर देशभक्ती आणि संविधाननिष्ठेचा अभेद्य कवच ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या विशेष समितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, नक्षलवादी व डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणांना भरकटवून संविधानविरोधी मार्गावर नेण्याचा जो धोका वाढत आहे. त्यावर उपाय म्हणून हे विधेयक अत्यंत आवश्यक आहे.
विधानभवनात शुक्रवारी समितीची पाचवी बैठक झाली. या वेळी विधेयकाच्या अंतिम मसुद्यावर विचारविनिमय झाला. यामध्ये राज्यातील सुजाण नागरिकांनी दिलेल्या तब्बल 13 हजार सूचना, शिफारसी आणि सुधारणा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन अभ्यासपूर्ण आणि संवेदनशील दृष्टिकोनातून विधेयकाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, हे विधेयक केवळ सरकारने लादलेले नाही, तर लोकांनी घडवलेले आहे. जनतेच्या अभिप्रायाने समृद्ध झालेल्या या विधेयकात संविधानाशी निष्ठा राखत, समाजविघातक शक्तींना कायदेशीर आव्हान देण्याचे सामर्थ्य आहे.
विधेयकातील नव्या सुधारणा
या सुधारित जनसुरक्षा विधेयकात तीन अत्यंत महत्वाच्या सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्या कायद्यास अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि न्यायाधारित बनवतात. सर्वप्रथम, डाव्या कडव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून देशात होणाऱ्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अधिनियमित करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. हे विधेयक भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी सादर होत असल्यामुळे याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.
दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे सल्लागार मंडळाच्या रचनेत करण्यात आलेली व्यावसायिक व न्यायिक पुनर्रचना. या मंडळात आता उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील यांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे या समितीचे अध्यक्षही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशच असतील. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि न्यायाधारित दृष्टिकोन सुनिश्चित केला जाईल.
तपासात अधिक गांभीर्य
तिसरी सुधारणा म्हणजे खंड 15 अंतर्गत नोंदवण्यात येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस उपनिरीक्षक ऐवजी आता अधिक अनुभवी आणि वरिष्ठ दर्जाच्या पोलीस उपअधीक्षकांकडे सोपवण्यात येणार आहेत. यामुळे गुन्ह्याच्या तपासात अधिक गांभीर्य, अनुभवसिद्ध निर्णय आणि कायदेशीर दृढता प्राप्त होईल. या सर्व सुधारणा विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अत्यंत मोलाच्या ठरणार आहेत.
सर्वपक्षीय सहमतीची अपेक्षा
विधेयक आता अंतिम टप्प्यात असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात ते विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. सर्व सदस्य या विधेयकाला पाठिंबा देतील आणि आपापल्या मतदारसंघातील तरुणाईला नक्षलवादापासून रोखण्यासाठी योगदान देतील, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. या विधेयकामुळे केवळ नक्षलवादी विचारांवर अंकुशच बसणार नाही, तर दिशाभूल झालेल्या तरुणांना पुन्हा राष्ट्रहिताच्या प्रवाहात आणण्याचा मार्गही मोकळा होईल.
वैचारिक शुद्धता, कायद्याची कडक अंमलबजावणी, आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर या तिन्ही अंगांनी हे विधेयक एक ‘जनसुरक्षेचा संविधाननिष्ठ कवच’ ठरेल. महाराष्ट्र सरकारचे हे विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे केवळ कायद्याचे प्रावधान नाही, तर भारताच्या एकात्मतेसाठी घेतलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. यामुळे संविधानावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक तरुणासाठी एक नवा उजेड दिसेल, आणि अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा मार्ग तयार होईल.
