काही दिवसांपूर्वी आमदार निवासातील कॅन्टीनमधील निष्कृष्ट जेवणावर आमदार संजय गायकवाड यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. आता बुलढाणा जिल्ह्यातही अशाच प्रकारचे प्रकरण समोर आले आहे.
राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण नेहमीच रंगते. नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांचा पाऊसही काहीसा हमखासच असतो. सध्या हेच दृश्य पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पाहायला मिळतंय. खास करून शिंदे गटाचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांचं नाव चर्चेत आहे. तेही त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक आणि बिनधास्त शैलीमुळे. काही दिवसांपूर्वीच आमदार निवासातील कॅन्टीनमध्ये मिळालेल्या निकृष्ट जेवणावरून त्यांनी आवाज उठवला होता. आता, त्यांचं पारा पुन्हा एकदा उंचावलंय. यावेळी कारण आहे एका आदिवासी आश्रमशाळेतील गंभीर अन्नविषबाधा प्रकरण.
बुलढाणा तालुक्यातील येळगाव येथे पैनगंगा नावाची आदिवासी आश्रमशाळा आहे. ही शाळा भाजपा जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार विजयराज शिंदे यांच्या अखत्यारीत येते. नुकताच या शाळेत एक भयावह घटना घडली. 13 विद्यार्थिनींना रात्रीच्या जेवणात कढी-भात खाल्ल्यानंतर विषबाधा झाली. त्यामध्ये पाच मुलींची प्रकृती गंभीर आहे. उलट्या-जुलाबांनी त्रस्त झालेल्या या मुलींना तत्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.ही घटना समजताच आमदार संजय गायकवाड यांचा संताप सातव्या आसमानी गेला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी संतापाच्या भरात फूड अँड ड्रग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना थेट हरामखोर अशी उपमा दिली.
Nitin Gadkari : मी मागे लागलो तर… केंद्रीय मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा
अनुदानाचा गैरवापर का?
गायकवाड म्हणाले, हे अधिकारी माझा फोनही घेत नाहीत, तिकडे पोहचलाही नाहीत. मी आत्ताच मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे तक्रार केली आहे. हे अधिकारी लोकांच्या जीवाशी खेळतात. आता त्यांना कळेल की माझी भाषा काय असते. गायकवाड यांनी संस्थाचालकांनाही जाब विचारला. हे संस्थाचालक लेकरांच्या तोंडचा घास का हिसकावतात? त्यांना दूध नाही, अंडी नाही, वरण म्हणून फक्त पाणी दिलं जातं. शाळा कशासाठी सुरू केल्या? आदिवासी मुलांना उपाशी मारण्यासाठी?गायकवाड यांनी प्रशासनावर आणि संस्थाचालकांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, शाळेला दरवर्षी 75 लाखांचे अनुदान मिळले. मग विद्यार्थ्यांना नीट खायला न देण्यामागचं खरं कारण काय? ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब नाही, ही हरामखोरी आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, या लेकरांना उपाशी ठेवून त्यांचं आयुष्य धोक्यात घालणं म्हणजे फक्त कायद्याचा भंग नाही, तर माणुसकीवरचा घाला आहे. यातून आता प्रशासनाला आणि संस्थाचालकांना जबाबदारीची जाणीव करून द्यावीच लागेल.ही संपूर्ण घटना केवळ शाळेपुरती मर्यादित नाही. ती राज्यातील आदिवासी शिक्षण व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनावर आणि शासकीय यंत्रणेच्या जबाबदारीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. जेव्हा विद्यार्थ्यांना पोटभरी एवढंही अन्न मिळत नाही, तेव्हा शिक्षण, संस्कार आणि भविष्य यांचा अर्थच उरतो का?
