राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत बोलताना राज्याच्या समतोल विकासावर भर दिला.
सध्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. अनेक विषयांवरून सरकारला धारेवर धरले जात असताना, विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा उजळून निघाला. तो म्हणजे राज्याच्या समतोल विकासाचा. यावर भाष्य करताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महाराष्ट्राचा खरा विकास तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात विकास पोहोचेल. राज्याच्या विकासाची गती काही जिल्ह्यांपुरती मर्यादित राहू नये, असेही ते म्हणाले. अमरावतीसारख्या मागास विभागांतील प्रगतीला गती देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यस्तरीय प्रयत्न सुरू आहेत.
विधान परिषद नियम ९२ अंतर्गत संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने उत्तर देताना, राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी विकासाबाबत अनेक महत्वाच्या आकडेवारी आणि योजनांची माहिती दिली.राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले, अमरावती विभागात ५५ हजार ३२० हेक्टर भौतिक अनुशेष आहे. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी यंदा १ हजार ६४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देखील मंजूर केला आहे. त्यांनी सांगितले की, २०२३ अखेरीस यापैकी २३९ हेक्टर क्षेत्राचा अनुशेष दूर होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची वाढती जबाबदारी
आकडेवारीमधून हे स्पष्ट होते की, मागास भागांसाठी राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासने नव्हे, तर प्रत्यक्ष निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे. विशेषतः अमरावती विभागात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने निधी वाढवला जात असल्याने विकासाचा वेगही वाढण्याची चिन्हे आहेत. मानव विकास मिशन अंतर्गत राज्यातील १२५ मागास तालुक्यांमध्ये विविध उपक्रम राबवले गेले. मात्र ही योजना आता अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील टप्प्यासाठी नव्या योजना आणि धोरणांची आखणी सुरू आहे. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिक परिणामकारक योजना राबवणार आहोत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून तयार करण्यात आलेल्या व्हिजन 2047 दस्तऐवजाचा विशेष उल्लेख करत जयस्वाल यांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्याचा समतोल विकास व्हावा यासाठी मार्गदर्शक कार्य सुरू आहे. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका केंद्रस्थानी असेल. राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या निधी खर्चाची पूर्ण शहानिशा होणार आहे. संबंधित अहवाल विधानमंडळात सादर केला जाणार आहे. मागास भागांची ही लढाई संपलेली नाही. उलट ती आता अधिक ठाम आणि बळकट होणार आहे, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Parinay Fuke : पूराच्या संकटात दादांचा ‘पॉझिटिव्ह ड्रोन मूव्ह’
