IAS पदासाठी बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेतील नवे निकष सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. अनुभवाला प्राधान्य देणाऱ्या या कार्यपद्धतीवर उपसचिवांनी पक्षपातीपणाचा आरोप करत थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
नोकरीतील दीर्घकाळाचा अनुभव म्हणजेच निर्णयक्षमतेचा ठेवा, की काही जणांच्या संधीला लावलेली आडवी गती? महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या निवड कार्यपद्धतीमुळे सध्या अशाच दोन धारांचा संघर्ष रंगला आहे. भाप्रसे अर्थात भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या पदांवर बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या नव्या निकषांवरून राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने यंदा ‘भाप्रसे’त नियुक्तीसाठी जो नवा कार्यप्रणालीचा आराखडा सादर केला आहे, तो अधिक पारदर्शक, समन्यायी आणि अनुभवाधिष्ठित असल्याचा दावा सामान्य प्रशासन विभागाने केला आहे. मात्र दुसरीकडे, या कार्यपद्धतीमुळे काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना फायदेशीर स्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप उपसचिवांच्या एका गटाकडून केला जात आहे.
Devendra Fadnavis : सहकार सूतगिरण्यांना ऊर्जा, उमेद आणि दिशा
अनोखा फॉर्म्युला
मागीलवेळी ‘आयबीपीएस’मार्फत घेतलेल्या 100 गुणांच्या लेखी परीक्षेऐवजी यंदा निर्णयात स्पष्ट बदल करण्यात आला आहे. या वेळच्या प्रक्रिया अंतर्गत 60 गुणांची लेखी परीक्षा, 20 गुण गोपनीय अहवालासाठी (ACR) आणि 20 गुण सेवा कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सेवा कालावधीच्या मूल्यांकनामध्ये एक अनोखा फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे, प्रत्येक वर्षाला एक गुण असे धरून 23 वर्षांपर्यंतचे गुणांकन निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे 20 वर्षांहून अधिक सेवा असलेले अधिकारी, विशेषतः सहसचिव स्तरावरील, अधिक गुण मिळवण्याच्या स्पर्धेत आपोआप पुढे जातील.
या नव्या पद्धतीच्या विरोधात 23 उपसचिवांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी शासनाच्या या निर्णयाला खुल्या शब्दात आव्हान देत, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात उपसचिवांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वेळच्या प्रक्रियेत वर्णी न लागलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील काही सहसचिवांच्या पारड्यात यंदा वजन वाढवण्यासाठीच ही पद्धत बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे संधीचा समावेश सर्वांसाठी समान राहिलेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या मनात जे आहे, तेच पुन्हा उमटेल
मुद्दाम प्राधान्य देण्याचा हेतू नाही
वरील आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, प्रशासनातील निर्णयक्षमतेसाठी अनुभव ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे अपरिपक्व, कमी अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची थेट भाप्रसेसारख्या सर्वोच्च सेवेतील निवड टाळण्यासाठीच सेवा कालावधीचे गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी यासंदर्भात असेही नमूद केले की, ही कार्यपद्धती सर्व घटकांना समान संधी देणारी, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक आहे. यामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला जाणूनबुजून प्राधान्य देण्याचा हेतू नाही.
या वादग्रस्त प्रक्रियेअंतर्गत ‘नॉन एससीएस’ (बिगर राज्य नागरी सेवा) अधिकाऱ्यांसाठी यंदा 3 ‘आयएएस’ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. 24 जुलै रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. राज्य शासन 15 पात्र अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (UPSC) सुपूर्द करणार आहे. त्यानंतर UPSC मुलाखती घेऊन अंतिम तीन अधिकाऱ्यांची ‘आयएएस’ सेवेसाठी निवड करणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : मंत्र्यांमधील वादात स्थैर्याची सलगी
समान संधीची भावना
हक्काच्या लढ्याला अधिकाराच्या चौकटीतून समजून घ्यावे लागते. ‘आयएएस’ निवडीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता ही केवळ प्रक्रियेची गरज नाही, ती एक मूल्यप्रणाली आहे. एका बाजूला अनुभवाला महत्त्व दिल्याचा सरकारी युक्तिवाद असला, तरी दुसरीकडे समान संधीची भावना दुखावली गेल्याचा आरोपही तितकाच ज्वलंत आहे. या प्रक्रियेतील अंतिम निर्णयाचा आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा प्रभाव काय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण प्रशासनाच्या शिरस्त्यात पारदर्शकतेचा तगादा आणि पात्रतेचा न्याय दोन्ही राखणे, हीच खरी लोकसेवेची कसोटी ठरेल.
