राज्यातील काही मंत्र्यांच्या वादग्रस्त कृतींमुळे नाराज झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्र्यांना स्पष्ट इशारा दिला.
राजकारण ही जबाबदारीची गोष्ट आहे. पण महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी मंडळींनी सध्या ती विनोदी मंच बनवली आहे का, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात डोकावतो आहे. अलीकडेच सत्ताधारी नेत्यांची काही वादग्रस्त वक्तव्यं आणि कृतींमुळे राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. महाराष्ट्राचा राजकीय रंगमंच आता हसवणाऱ्या शोप्रमाणे वाटू लागला आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र हा तमाशा थांबवायचा आहे. सत्तेत येण्यासाठी घेतलेली शपथ, आता शिस्तीच्या चपेटीखाली आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर स्वतः पुढे येत, आपल्या मंत्र्यांना सडेतोड इशारा दिला आहे.
यापुढे कोणतीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही. हे वक्तव्य त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील काही मंत्री स्वतःच्या कृतीमुळे वादात सापडले आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यात त्यांच्या बेडरूममध्ये रोख रकमेने भरलेली बॅग दिसत आहे. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा रमी गेम खेळतानाचा व्हिडीओ समोर आला. विधिमंडळाच्या सभागृहात असा प्रकार घडणे म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या गंभीरतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे.
विश्वासार्हतेसाठी संघर्ष
सत्ताधाऱ्यांच्या या प्रकरणांमुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. सरकारची विश्वासार्हता डळमळीत झाली. त्यामुळेच, फडणवीसांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर 20 मिनिटांचे सडेतोड भाषण करत सर्व मंत्र्यांना शिस्तीचा धडा दिला. वादग्रस्त विधाने किंवा कृती यापुढे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट सांगताना त्यांनी ही शेवटची संधी असल्याचा इशारा दिला. फडणवीसांच्या या स्पष्ट इशाऱ्याचं कारणही तितकंच गंभीर आहे. शिरसाट आणि कोकाटे या दोघांनी यापूर्वीही काही वादग्रस्त विधानं करून वाद ओढवून घेतले होते. विशेषतः कोकाटे यांनी राज्य सरकार भिकारी आहे, असे वक्तव्य करत सत्तेतील जबाबदारीचा पायमल्ली केली होती.
आता रमी गेमचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर, या सर्व गोष्टी फडणवीसांच्या संयमाच्या सीमा ओलांडू लागल्या. त्यामुळेच त्यांनी मंत्रिमंडळात नाराजी व्यक्त करत, यापुढे अशा प्रकारांना क्षमा केली जाणार नाही, असे बजावले. या बैठकीत कृषी, ग्रामविकास, विधी व न्याय विभागातील कामांवर चर्चा झाली खरी, पण खरी चर्चा झाली ती मंत्र्यांच्या शिस्तभंगावर. फडणवीसांचे हे पाऊल म्हणजे राजकीय व्यवस्थेला पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा एक प्रयत्न आहे. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री जरच जबाबदारीचा विसर पावले, तर जनतेचा विश्वास ढळणे अपरिहार्य ठरते. याच विश्वासाला पुन्हा मिळवण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी डोकं वर काढलं आहे.
