बच्चू कडू यांनी 2017-18 च्या महायुती सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार उघड केला. ज्यात महापरीक्षा पोर्टलच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी त्यांना अडचणी आल्या.
अनेकदा असे घोटाळे उघडकीस येतात की, सामान्य माणसाचा विश्वासच डळमळतो. चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई तर दूरच, उलट तक्रार करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं. सत्तेच्या संरक्षणाखाली भ्रष्टाचाराचं जाळं विणलं जातं आणि आवाज उठवणाऱ्यांवर कायद्याची गंडांतरं टाकली जातात. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे, माजी मंत्री आणि प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सुनावलेली तीन महिन्यांच्या शिक्षेची शिक्षा. कारण काय? सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप.
बच्चू कडू यांनी उघड केलेला किस्सा 2017-2018 वर्षाच्या महायुती सरकारच्या काळातील आहे. सरळसेवा परीक्षांसाठी महापरीक्षा पोर्टल या खासगी कंपनीला सरकारकडून टेंडर दिलं गेलं. मात्र, यात सहभागी होती UST GLOBAL ही कंपनी मध्यप्रदेशच्या महाव्यापम घोटाळ्यात सहभागी आणि आधीच ब्लॅकलिस्टेड. परीक्षा अपारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या. पेपर लीक, मास कॉपी, दर्जाहीन प्रश्नपत्रिका.. एवढंच नव्हे तर ‘सैराटची अभिनेत्री कोण?’ अशा प्रश्नांनी गुणवत्तेचा बोजवारा उडवला. पैसे घेऊन नोकरी लावून देणारे रॅकेट्स महाराष्ट्रात सर्रास कार्यरत असल्याचा आरोपही कडू यांनी केला.
Devendra Fadnavis : मांस बंदीच्या वणव्यात मुख्यमंत्र्यांचा कूल अंदाज
पुन्हा न्याय मिळवणार
कडू यांच्या मते, अनेक परीक्षा केंद्रांवर तांत्रिक अडचणी, मोबाईलचा उघड वापर आणि फसवणुकीची उदाहरणं दिसूनही सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली. हा संपूर्ण प्रकार उघड करण्यासाठी कडू तत्कालीन आयटी संचालकांकडे जाब विचारायला गेले. मात्र, सरळसरळ उडवाउडवीची उत्तरं मिळाली आणि उलट त्यांच्यावरच सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सेवा हमी कायदा असतानाही आजपर्यंत एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. कायदा फक्त सामान्य माणसासाठी राहिला आहे का? असा थेट सवाल बच्चू कडू यांनी सरकारसमोर उभा केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, हे प्रकरण केवळ वैयक्तिक लढाई नसून, ही जनतेच्या न्यायाची चाचणी आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त करताना कडू म्हणाले, या निर्णयाविरुद्ध आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागणारच. लढा थांबणार नाही, सत्य बाहेर येणारच. बच्चू कडू यांचा हा संघर्ष केवळ न्यायालयीन नसेल, तर भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाऊन जबाबदारांना उघड करण्याचा निर्धार त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केला आहे. आता या लढ्याचा शेवट काय होईल, हे पाहणं राज्याच्या राजकारणात आणि जनतेच्या विश्वासात दोन्ही ठिकाणी निर्णायक ठरणार आहे.
Maharashtra : महायुतीच्या विजयाचे मास्टरमाइंड ठरले एकनाथ शिंदे?
