अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टेरिफ लावल्याने देशातील कापूस उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संकट निर्माण झाले.
भारताची अर्थव्यवस्था खरंच डबघाईला येत आहे का? हा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेषत: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या 50 टक्के करवाढीमुळे कापूस आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भारत, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश, यवतमाळ सारख्या ‘कॉटन किंग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागातून आपली आर्थिक ताकद दाखवतो. गुजरात, महाराष्ट्रातील विदर्भ, बुलढाणा, वाशिम, जळगाव आणि यवतमाळ येथील कापूस शेती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण आता अमेरिकेच्या करवाढीमुळे हा उद्योग अडचणीत सापडला आहे. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादन होत असताना, परदेशातून कापसाची आयात केली जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कही रद्द केले आहे. अनिल देशमुख यांनी यावर टीका करताना म्हटले, अमेरिकेने वस्त्रोद्योगावरील करवाढ केली. त्याचा फटका भारतीय कापड निर्यातीला बसू नये म्हणून सरकारने आयात शुल्क माफ केले. पण याचा फायदा फक्त कापड उद्योगांना होत आहे. शेतकरी मात्र दोन्हीकडून पिळवटला जात आहे. देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधताना सरकारच्या या धोरणाला हास्यास्पद ठरवले. भारतात उत्पादित होणाऱ्या कापडापैकी 25 टक्के कापड परदेशात निर्यात होते. गेल्या वर्षी भारताने सुमारे 35 अब्ज डॉलरच्या कापडाची निर्यात केली. यापैकी 12 अब्ज डॉलरचा वाटा एकट्या अमेरिकेचा आहे.
Akola : शहराच्या सुरक्षिततेची धुरा आता सुदर्शन पाटील यांच्या हाती
उद्योगांसाठी फायदा
अमेरिकेने मात्र भारताच्या कापडावर 50 टक्के कर लादला, तर चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान यांच्यावर फक्त 15 ते 20 टक्के कर आहे. यामुळे भारतीय कापड महाग होऊन मागणी घटण्याची भीती आहे. परिणामी, कापसाच्या खरेदीवर आणि भावावर याचा थेट परिणाम होईल. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला कापसाचा हमीभाव 7 हजार 710 रुपये आहे. पण सध्या बाजारात त्यापेक्षा कमी दर मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. अनिल देशमुख यांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. जर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेच्या करवाढीचा फटका कापड उद्योगाला बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क माफ केले. पण देशमुख यांच्या मते, याचा फायदा फक्त कापड कारखानदारांना होत आहे.
सरकार म्हणतंय की यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, पण खरं तर कमी किमतीत कापूस मिळावा यासाठीच हे शुल्क माफ केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. गेल्या वर्षी तब्बल 27 लाख कापूस गाठींची आयात झाली, जी मागील पाच वर्षांतील सर्वाधिक आहे. यामुळे कापड उद्योगांना फायदा झाला. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अनिल देशमुख यांनी या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करत सरकारला जाब विचारला आहे. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे, पण त्याच्याच हिताकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे त्यांनी ठणकावले. अनिल देशमुख यांनी या संकटावर सरकारला तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अमेरिकेशी व्यापारी चर्चा करून करवाढीचा प्रश्न सोडवणे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘कॉटन किंग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळसह देशभरातील कापूस शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतील. याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल.
Administrative Turmoil : भंडाऱ्यात ‘ट्रान्सफर’चा सर्कस जोरात
