मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. समाजहिताला न्याय देताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची हमी त्यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीसांवर केलेल्या टीकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला कोटा देण्याची मागणी समाजहिताची ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मराठा व ओबीसी या दोन्ही समाजांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला.
या विषयावर त्यांनी मराठा समाजाच्या नेत्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली. आरक्षणाच्या मागणीसाठी योग्य अभ्यास, आकडेवारी व कायदेशीर चौकट यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ भावनिक मुद्द्यांवर समाजाचे भविष्य ठरू नये, असा संदेश त्यांनी दिला.
आरक्षणातील गुंतागुंतीचे वास्तव
मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणासंदर्भातील आकडेवारी समोर ठेवत परिस्थिती स्पष्ट केली. ओबीसी प्रवर्गात सुमारे 350 जाती आहेत. मेडिकलसारख्या प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींचा कटऑफ एसीबीसीपेक्षा जास्त आहे, तर एसीबीसीचा कटऑफ ईडब्ल्यूएसपेक्षा वर आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी प्रत्यक्षात समाजाच्या हिताची ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, आरक्षणाचा राजकीय हेतू असल्यास वेगळी भूमिका असू शकते. पण जर हेतू सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचा असेल, तर मागणीची दिशा व स्वरूप विचारपूर्वक असावे लागते. समाजाच्या नेत्यांनी याबाबत जबाबदारीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ते राजकीय नसून सामाजिक असल्याचे म्हटले. तथापि, काही राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या माध्यमातून फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. अशा प्रयत्नांनी समाजाला फायद्याऐवजी नुकसानच होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकार मात्र या आंदोलनाकडे संवेदनशीलतेने पाहत असून, समाजातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी घेत आहे.
ठोस निर्णय
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यकाळातील उपक्रमांची माहितीही दिली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दीड लाख उद्योजक उभे राहिले आहेत. सारथी संस्थेमुळे आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची निर्मिती झाली असून, स्पर्धा परीक्षांसाठीही विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळत आहे. तसेच शिक्षणाच्या योजना, वसतीगृहांची उभारणी, भत्त्याच्या योजना अशा अनेक उपक्रमांद्वारे मराठा समाजाला आधार देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मविआ सरकारच्या काळात मराठा समाजासाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याची टीका करत त्यांनी आपल्या सरकारनेच खऱ्या अर्थाने कृती केली असल्याचे अधोरेखित केले.
