मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची सकारात्मक भूमिका मांडली आहे.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक हृदयात गणेशोत्सवाचा उत्साह जोरात सुरू आहे. राजकीय रंगांनीही या उत्सवाला एक वेगळाच रंग चढवला आहे. 29 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा झेंडा उभारला आहे. त्यांच्या या उपोषणाने अवघी मुंबई स्तब्ध झाली आहे. राजकीय वातावरणातही खळबळ माजली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जरांगे यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, आमचे काम गोळ्या घालण्याचे नाही, तर सर्वांना न्याय देण्याचे आहे, असा टोला विरोधकांना लगावला आहे.
शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका मांडताना सांगितले की, मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि इतर कोणत्याही समाजाचे नुकसान न करता, दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. आजही ते टिकून आहे. शिंदे समितीच्या माध्यमातून कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. हजारो नोंदी सापडल्या आहेत, असे शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले. यासोबतच, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा तरुणांना बिनव्याजी कर्ज, हॉस्टेल सुविधा आणि यूपीएससी-एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षणाची सोय केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महाविकास आघाडीवर प्रहार
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापत असताना, शिंदे यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. 2016-17 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते हायकोर्टात टिकले होते. पण महाविकास आघाडीने सुप्रीम कोर्टात योग्य बाजू मांडली नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले, असा गंभीर आरोप शिंदे यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, आम्ही पुन्हा दहा टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला त्याचा लाभ मिळत आहे. पण समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी.
शिंदे यांनी जरांगे यांच्या मागणीवरही भाष्य केले. ओबीसींचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी कुणाचीच नाही आणि तसे होणारही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार कायदेशीर मार्गाने आणि सर्व समाजांचा समतोल राखत मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा झाली आहे. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
Akola : लाचेच्या मोहात अडकलेल्या लिपिकाला एसीबीने ठोकल्या बेड्या
उबाठावर निशाणा
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटावरही निशाणा साधला. आम्ही बैठकीला बोलावतो, तेव्हा येत नाहीत, पण बाहेर बरंच काही बोलतात. दुटप्पी भूमिका घेऊन समाजाला दिशाभूल करतात, असा टोमणा त्यांनी मारला. शिंदे यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. विरोधकांना त्यावर टीका करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नाही. आम्ही 5 हजार लोकांना नोकऱ्या दिल्या, तर विरोधक केवळ निवडणुकीपुरते राजकारण करतात, असे ते म्हणाले.
मुंबईत जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे वातावरण तंग झाले असताना, शिंदे यांनी सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. आम्ही मराठा समाजाला न्याय देऊ, पण इतर समाजांवरही अन्याय होणार नाही, असे सांगत त्यांनी सर्वांना संयम राखण्याचे आवाहन केले. आता या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा काय असेल आणि सरकार यावर कशी कायदेशीर पावले उचलते, याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
