मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून तोडगा काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर केंद्रस्थानी आला असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सामाजिक समतोल आणि संवैधानिक चौकट यांचा पुरस्कार केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाने राज्यात खळबळ उडवली आहे. फडणवीस यांनी दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी संयम आणि संतुलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. एका समाजाला संतुष्ट करण्यासाठी दुसऱ्या समाजाला असंतुष्ट करणे चुकीचे असल्याचे सांगत, त्यांनी सरकारच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी युती आणि महायुती सरकारने नेहमीच ठोस पावले उचलल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
आझाद मैदानावर जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. राज्यभरातून मराठा बांधव मोठ्या संख्येने एकवटले आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी जमलेल्या या समुदायाने वातावरण तापवले आहे. दुसरीकडे सरकारने चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आहे. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या शिंदे समितीचे प्रमुख, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, आझाद मैदानावर चर्चेसाठी दाखल झाले, परंतु ही चर्चा निष्फळ ठरली. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधताना सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. त्यांनी मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा पाढा वाचत, संविधानाच्या कक्षेतच या समस्येचा तोडगा काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
Akola : महापालिका निवडणुकीत ‘अनुप स्क्वेअर’ ठरेल का भाजपचे विघ्नहर्ता?
ठोस पावले
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून अढळ असल्याचे सांगितले. 2014 पासून 2025 पर्यंत युती आणि महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असल्याचा दावा त्यांनी केला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दीड लाख मराठा उद्योजक तयार झाले आहे. त्यांनी रोजगार निर्माण केला आहे. सारथी उपक्रमामुळे एमपीएससी आणि युपीएससी परीक्षांमध्ये मराठा तरुणांचा सहभाग वाढला आहे. सध्या लागू असलेले 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला शिक्षण आणि रोजगारात लाभदायक ठरत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या यशस्वी उपाययोजनांमुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीला चालना मिळाली असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संविधानाच्या चौकटीत तोडगा काढण्यावर भर दिला आहे. एका समाजाला संतुष्ट करण्यासाठी दुसऱ्या समाजाला असंतुष्ट करणे हे सरकारच्या तत्त्वांना धरून नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. दोन्ही समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणे हे राजकीयदृष्ट्या चुकीचे आहे. सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी सर्वांचे समाधान करणारा मार्ग शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संविधानाच्या कक्षेत राहूनच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला जाईल, असे आश्वासन देत त्यांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर भर दिला. तात्कालिक लाभासाठी कोणतेही निर्णय घेतल्यास भविष्यात त्याचा बॅकक्लॅश होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Sulbha Khodke : पालकमंत्र्यांच्या टेबलावर विकासाची फोडली डरकाळी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील संभाव्य तणाव टाळण्यासाठी संतुलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही समाजाला असंतुष्ट ठेवणे सरकारला मान्य नसल्याचे सांगत, त्यांनी सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मराठा समाजाला सध्या मिळणारे 10 टक्के आरक्षण प्रभावी ठरत आहे. यामुळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तात्पुरत्या आनंदासाठी घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी, संविधानाच्या कसोटीवर टिकणारे आणि सर्वांना न्याय देणारे पाऊल उचलण्यावर सरकारचा भर आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांच्या या वक्तव्यातून सामाजिक सलोखा आणि राजकीय स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. ज्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वादाला संयमित दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
