नव्वद कोटींच्या दंडमाफीवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात चांगलाच भडका उडाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आमदार रोहित पवार यांच्यातील शाब्दिक चकमकीने वातावरण तापले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एका प्रकरणाने खळबळ उडवली आहे. मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीवर लादलेला तब्बल 90 कोटींहून अधिकचा दंड माफ करण्याच्या आरोपाने राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्यातील शाब्दिक चकमक चर्चेचा विषय ठरली आहे. आरोप- प्रत्यारोपांच्या या खेळात पुराव्यांचा पाऊस आणि राजकीय संन्यासाच्या गर्जना यांनी साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. हा वाद केवळ आकड्यांचा नाही, तर सत्तेच्या दुरुपयोगाचा आणि सामान्य जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे.
घडलेल्या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक नवा तमाशा रंगवला आहे. जिथे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर शब्दांचे तीक्ष्ण बाण सोडत आहेत. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीवर अवैध उत्खननाच्या आरोपाखाली कोट्यवधींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, हा दंड केवळ कागदावरच राहिला की काय, असा सवाल निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाने सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
IPS Archit Chandak : बलात्काराच्या राक्षसाला खाकीच्या तावडीत आणणार
दंडमाफीचा गौप्यस्फोट
मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीवर परतूर तहसीलदारांनी 55.98 कोटी आणि जालना येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी 38.70 कोटी असा एकूण 94.68 कोटींचा दंड आकारला होता. याशिवाय, कंपनीचे साहित्यही जप्त करण्यात आले होते. कंपनीने विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले, परंतु त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला. मात्र, जेव्हा हा विषय महसूलमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला, तेव्हा चित्रच पालटले. तब्बल 94 कोटींचा दंड अवघ्या 17 लाखांपर्यंत खाली आणण्यात आला. जप्त साहित्य परत करण्याचे आदेशही देण्यात आले. हा निर्णय म्हणजे सामान्य माणसाला दणका आणि धनदांडग्यांना सवलत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
या प्रकरणाने सत्ताधारी पक्षाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे. ज्या सरकारने सामान्य शेतकऱ्यांवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला, त्याच सरकारने एका कंपनीला एवढी मोठी सवलत का दिली? हा प्रश्न सध्या सर्वसामान्यांच्या मनात घोळत आहे. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला मिळालेली ही सवलत म्हणजे निव्वळ प्रशासकीय निर्णय होता की त्यामागे काही राजकीय हितसंबंध दडले आहेत? याचा उलगडा होणे बाकी आहे. विरोधकांनी याला इलेक्टोरल बाँडच्या देणग्यांशी जोडत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
Maharashtra Politics : वाद घालून दादा ठरले ‘व्हिलन’ अंजना झाल्या ‘लेडी सिंघम’
या वादाला आणखी रंग चढला जेव्हा रोहित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा दाखला देत पुराव्यांचा डोस सादर केला. त्यांनी थेट बावनकुळे यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आणि त्यातून समोर आलेली माहिती जनतेसमोर मांडली. यातून हे स्पष्ट झाले की, दंडमाफीचा निर्णय आणि जप्त साहित्य परत करण्याचे आदेश प्रत्यक्ष महसूलमंत्र्यांनीच दिले होते. या पुराव्याने बावनकुळे यांचे आव्हान हवेतच विरले. त्यांच्या राजकीय संन्यासाच्या गर्जनेला विरोधकांनी चोख प्रत्युत्तर दिले.
